पाण्यावरून आता नवा वाद

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 11 नोव्हेंबर 2019

देखभाल- दुरुस्तीची जबाबदारी घ्यावी
खडकवासला धरणाच्या पायथ्याशी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून जॅकवेल, पंपिंग स्टेशन उभारले आहे. त्यांची देखभाल देखील महापालिकेकडूनच केली जाते. पाटबंधारे खात्याने ही यंत्रणा ताब्यात घेतली, तर त्याची देखभाल- दुरुस्ती करण्याची जबाबदारीदेखील पाटबंधारे खात्याने घ्यावी, असे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’ला सांगितले.

पुणे - खडकवासला धरणातून पाणी घेण्याची पुणे महानगरपालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा (पंप हाऊस, जॅकवेल, ग्रॅव्हिटी वेल) असल्यामुळे महापालिकेच्या पाणीवापरावर जलसंपदा विभागामार्फत नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेने ही यंत्रणा खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या ताब्यात देण्यात द्यावी, असे आदेश जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी दिले आहेत. त्यावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात नवा वाद सुरू होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.

२०१९-२० साठी पुणे महानगरपालिकेला पाण्याचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. हा कोटा मंजूर करतानाचा पाणी उपसा करण्याची यंत्रणा जलसंपदा विभागाकडे देण्याची अट ठेवली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुणे महानगरपालिकेला पाणी वापराचे अंदाजपत्रक (वॉटर बजेट) विहित नमुन्यात लोकसंख्या प्रमाणित करून सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यावरून जलसंपदा विभागाने पुणे शहराकरिता कोटा मंजूर केला आहे. त्याबाबतचे पत्र महापालिकेला पाठविताना मात्र त्यामध्ये खडकवासला धरणाच्या पायथ्याशी उभारण्यात आलेली यंत्रणा महापालिकेने पाटबंधारे खात्याच्या ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही यंत्रणा महापालिकेच्या ताब्यात असल्यामुळे पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होत नाही, असे कारण त्यासाठी पाटबंधारे खात्याने पुढे केले आहे.

वास्तविक शंभर कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने ही यंत्रणा उभी केली आहे. या यंत्रणेच्या देखभाल- दुरुस्तीचे कामदेखील महापालिकेकडून केले जाते. त्यासाठीदेखील दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. ही यंत्रणा पाटबंधारे खात्याच्या ताब्यात दिल्यास देखभाल-दुरुस्तीचे कामदेखील पाटबंधारे खात्याने करावे, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. त्यातून हा वाद निर्माण झाला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: new dispute on water in municipal