सरकारने मुद्दाम नियुक्‍त्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ‘एनजीटी’ संकटात

पुणे - सातत्याने सरकारविरोधात निकाल लागत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (एनजीटी) न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती न करता लवाद बंद पाडण्याचे षड्‌यंत्र रचले जात आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. ‘एनजीटी’मधील वकिलांनी सरकार मुद्दाम नियुक्‍त्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला आहे.

देशाच्या पश्‍चिम विभागातील पर्यावरणविषयक अनेक महत्त्वाचे दावे प्रलंबित असतानाही ‘एनजीटी’तील न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ रखडली आहे. ‘एनजीटी’तील रिक्त जागा भरण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून, त्वरित सर्व पदे भरावीत, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने २८ जुलैला दिला होता. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

येथील ‘एनजीटी’मध्ये सध्या ६४० दावे प्रलंबित आहेत. निर्णय होत नसल्याने याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण निम्म्याने घटले आहे. ‘एनजीटी’ची स्थापना ३१ जानेवारी २०१८ रोजी झाल्यापासून येथील कामकाज व्यवस्थित सुरू होते. मात्र, ऑगस्ट २०१८ पासून या ठिकाणी आठवड्यातून केवळ दोन दिवस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) कामकाज सुरू आहे. ‘‘पर्यावरणाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकार अत्यंत असंवेदनशील आहे., नियुक्‍त्या न करता ‘एनजीटी’ बंद पाडण्याचे षड्‌यंत्र सुरू असल्याचा आरोप एनजीटी बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. असीम सरोदे यांनी केला आहे.

‘एनजीटी’तील नियुक्‍त्या त्वरित कराव्यात, यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेची १९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. दक्षिण खंडपीठ १ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. इतर खंडपीठे चालू करण्याची निर्णय प्रक्रिया सरकारने लवकर संपवावी.  
- ॲड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन

‘एनजीटी’ला कमकुवत करण्याची सरकारची भूमिका आहे. कारण, अनेकदा प्रतिवादी म्हणून सरकारच असते. हा न्यायापासून पळवाट काढण्याचा मार्ग आहे. न्यायाधीशांची निवृत्त होण्याची तारीख ठरलेली असते, तरीही सरकार नियुक्‍त्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
- सारंग यादवाडकर, पर्यावरण कार्यकर्ते