एनआयएचा अर्ज 'या' न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत नाही

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

  • एल्गार व माओवादी संबध प्रकरणात बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

पुणे : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे ( एनआयए) एल्गार व माओवादी संबंध प्रकरणी येथील न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सूनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्यावतीने गुरुवारी करण्यात आला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एनआयए व बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या विविध न्यायालयांच्या निकालावर उत्तर देण्यासाठी सरकार पक्षाने एक दिवसाचा वेळ मागितला आहे. त्यामुळे एनआयएच्या अर्जावर उद्या ( ता.7) निकाल होणार आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सूनावणी सुरू आहे. प्रक्रियायेचा भाग म्हणून उच्च न्यायालयात असलेल्या एनआयए न्यायालयात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याचे अधिकार एनआयएकडे देण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप पोलिसांनी दाखल केलेले कागदपत्रे व जप्त मुद्देमाल मिळालेला नाही. तपास एनआयएकरीत असेल तर पुढील सूनावणी देखील एनआयए न्यायालयात व्हावी, अशी मागणी एनआयएच्या वकिलांनी यावेळी केली.

भयानक : लँडिग होतानाच विमानाचे तीन तुकडे; प्रवाशांचे काय झाले फोटो नक्की पाहा

एखादे प्रकरण दुसऱ्या जिल्ह्यात वर्ग करायचे असेल तर त्याला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. तशी परवानगी या प्रकरणात घेण्यात आलेली नाही. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपास एनआयएकडे देण्यात आला आहे. मात्र केंद्राचे एक परिपत्रक आणि एफआय आरमुळे लगेच तपास एनआयएकडे गेला, असे म्हणता येणार नाही. एनआयएच्या अर्जावर निकाल देण्याचे अधिकार या न्यायालयास नाही. एनआयएने उच्च न्यायालयात अर्ज करायला हवा होता. एनआयएने कोणत्या तरतुदीनुसार या न्यायालयात अर्ज केला हे स्पष्ट केले नाही. तसेच एकाच प्रकरणात दोन एफआयआर व वेगवेगळे आरोपी व कलमे असणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: NIA application is not within the jurisdiction of this court