नीरा कालव्यालगत स्वतंत्र फिडर कधी?

माळेगाव - जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नीरा डावा कालव्यालगतच्या रोहित्राचा वीजपुरवठा खंडित करून जलसंपदा विभागाने पाणीचोरीवर नियंत्रण आणले. परंतु, कालव्यालगतची शेतीपंपासाठीची प्रस्तावित स्वतंत्र फिडर योजना वेळीच कार्यान्वित का केली नाही? असा सवाल करून वीर धरण ते बावडा (ता. इंदापूर) या १५४ किलोमीटर कालव्यालगतच्या पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानास सरकारच जबाबदार आहे, अशा शब्दांत पुरंदर, बारामती, इंदापूरमधील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.

नीरा खोऱ्यात यंदा दुष्काळाची तीव्रता अधिक असल्याने नीरा देवघर, भाटघर, वीर आदी धरणांतील पाणीसाठ्याचे नियंत्रण जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे गेले आहे.

टंचाईची पार्श्वभूमी व समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभाग व महावितरणच्या समन्वयातून पाणीचोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नीरा डावा कालव्यालगतच्या रोहित्रांचा वीजपुरवठा सरसकट खंडित केला आहे. परिणामी, कालव्याद्वारे कधी नव्हे इतका (१८५ क्‍युसेक) पाण्याचा विसर्ग शेटफळ तलावात होत आहे. हे खरे असले, तरी या कारवाईमुळे कालव्यालगतची (वीर धरण ते बावडा) पिके, विविध गावच्या पाणीपुरवठा योजना अडचणीत आल्या आहेत. एका बाजूला बागायती पट्ट्यातील शेतपंपाला रात्रीचा वीजपुरवठा द्यायचा, तर दुसऱ्या बाजूला कालव्यालगतच्या शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. यामुळे पाणी असूनही शिवारातील ऊस, गहू, हरभरा, चारापिके धोक्‍यात आली आहेत. प्रशासनाचे हे नियोजन शेतकऱ्यांचे जीवन उद्‌ध्वस्त करणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया गायत्री शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष संग्रामसिंह तावरे, महेंद्र भुंजे, अविनाश तावरे, विकास काटे, दिलीप तावरे आदींनी दिली.

स्वतंत्र फिडरचे फायदे 
नीरा कालव्यालगत प्रत्येक सात किलोमीटरवर फिडर  
याच फिडरवरून सर्व शेतपंपांना वीजजोड शक्‍य 
आवश्‍यक तेथील 
वीज खंडित करता येईल 
चोवीस तास होणारा 
उपसा थांबेल 
शेतकरी व पाणी 
योजनांना वीज देणे शक्‍य 
शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
नुकसान टळेल
पाणीचोरीवर नियंत्रण येईल 

चार वर्षांपूर्वी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याने पाणीचोरी थांबविण्यासाठी सरकारी पातळीवर स्वतंत्र फिडर योजनेची संकल्पना पुढे आली होती. त्यानुसार महावितरणने या योजनेचा अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला. बारामती, इंदापूरच्या आमदारांनी त्यासाठी पाठपुरावाही केला. परंतु, त्यानंतर बऱ्यापैकी पाऊस झाल्याने सरकारी पातळीवर संबंधित योजना मागे पडली, ही दुर्दैवी बाब आहे.
- संग्राम तावरे, शेतकरी, माळेगाव (ता. बारामती)