#MakePuneSafe अनधिकृत होर्डिंगवर नियंत्रणच नाही 

पुणे : अधिकृत होर्डिंगचे "स्ट्रक्‍चरल ऑडिट' होते, परंतु अनधिकृत होर्डिंगचे काय? अधिकृत होर्डिंगवर महापालिकेचे नियंत्रण आहे, तसे कोणतेच नियंत्रण अनधिकृत होर्डिंगवर नसल्याचे चित्र आहे. नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता, कोंढवा, बावधन अशा उपनगरांत अनधिकृत होर्डिंगची संख्या अधिक आहे. यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. 

महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागामार्फत होर्डिंग उभारण्याचा परवाना दिला जातो. या परवान्याचे दर दोन वर्षांनंतर नूतनीकरण केले जाते. हे करताना "स्ट्रक्‍चरल ऑडिट' करावे लागते आणि त्याचे प्रमाणपत्रही जोडावे लागते. अनधिकृत होर्डिंगबाबत कोणतेच नियंत्रण महापालिकेच्या प्रशासनाचे नाही. उपनगरांमध्ये या अनधिकृत होर्डिंगची संख्या अधिक आहे. त्यांच्या वाढणाऱ्या संख्येला महापालिकेचे प्रशासनच जबाबदार असल्याचे चित्र आहे. महापालिका प्रतिचौरस फुटाला 222 रुपये इतके शुल्क परवानाधारकाकडून वसूल करते. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातील निरीक्षक, विभागाचे अधिकारी यांचे दरमहा हात "ओले' केल्यानंतर या अनधिकृत होर्डिंगला अभय मिळते. 

कारवाई होत नाही 
अनधिकृत होर्डिंगमुळे महापालिका आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या जाहिरातदारांचे नुकसान होत आहे. अनधिकृत जाहिरातदाराला महापालिकेकडे कोणतेही शुल्क जमा करावे लागत नाही. त्यामुळे तो कमी दरात होर्डिंग उपलब्ध करून देतो. प्रशासनाचे हात "ओले' झाले असल्याने कारवाई होण्याची भीतीही नसते. होर्डिंगच्या विरोधात तक्रार अर्ज आलाच, तर परवानगीसाठी अर्ज दाखल करून ठेवून द्यायचा, असे प्रकार केले जातात, अशी माहिती एका जाहिरातदाराने दिली. 

केवळ 113 अनधिकृत होर्डिंग 
महापालिकेकडील नोंदीत केवळ 113 अनधिकृत होर्डिंग आहेत. या प्रत्येक होर्डिंगचा आकार हा अंदाजे वीस बाय वीस असा गृहीत धरल्यानंतर एका होर्डिंगकरिता दर वर्षाला 88 हजार 800 रुपये इतके शुल्क भरावे लागेल. अनधिकृत होर्डिंगचा आकडा आणि प्रतिहोर्डिंगवर आकारलेले शुल्क याचा विचार केल्यास अनधिकृत होर्डिंगच्या माध्यमातून महापालिकेला एक कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. परंतु तो मिळत नसल्याने महापालिकेचे नुकसान होत आहे. 

''अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात तक्रार आल्यानंतर कारवाई केली जाईल. संबंधित जबाबदार निरीक्षकावर कारवाई केली जाईल. महापालिकेचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.''
- विजय दहिभाते, प्रमुख, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग