विमानतळाच्या पॅकेजवर अद्याप निर्णय होईना

मुख्यमंत्र्यांना मिळेना वेळ; काम लांबण्याची शक्‍यता 
पुणे - पुरंदर येथील नियोजित विमानतळ उभारण्याच्या कामाला गती आली असल्याचे चित्र निर्माण होत असतानाच, मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळत नसल्यामुळे भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना द्यावयाचे पॅकेज निश्‍चित करण्याचे काम रखडले आहे. त्यामुळे नियोजित वेळेत विमानतळाचे काम पूर्ण करू, अशी घोषणा हवेत विरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम विमानतळाचे काम लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य सरकारने पुरंदर येथील जागा निश्‍चित केली आहे. या जागेचे ‘ऑब्स्टॅकल सर्व्हे’ विमानतळ प्राधिकरणाकडून करून घेण्यात आला होता. त्याचा अहवालही प्राधिकरणाला प्राप्त झाला.

प्राधिकरणाकडून हा अहवाल एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यास एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने मान्यता दिली. त्यामुळे पुरंदर तालुक्‍यातच विमानतळ होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच हे सर्वेक्षण करताना पुरंदर तालुक्‍यातील ज्या परिसरात नियोजित विमानतळ होणार आहे. त्या परिसरातील गावे या भूसंपादनातून वगळण्यात आली होती. त्यामुळे या परिसरातील शेती आणि सरकारी जमिनीवर हे विमानतळ होणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले होते.  

एकीकडे विमानतळ प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षणाचे काम सुरू असतानाच दुसरीकडे नियोजित विमानतळासाठी ‘सर्वंकष विकास आराखडा’ (डीपीआर) तयार करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये जर्मन येथील ‘डॉर्स’ या कंपनीची निवड प्राधिकरणाकडून करण्यात आली आहे. या कंपनीला हे काम देण्यात आले असून, त्यासाठी ९ कोटी ४१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सहा महिन्यांत या कंपनीने अहवाल तयार करून सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष विमानतळ उभारणीच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविणे, यासाठीदेखील ही कंपनी मदत करणार आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे पडले, असे बोलले जात होते. 

एकीकडे प्राधिकरणाकडून तयारी पूर्ण झाली असताना च दुसरीकडे मात्र विमानतळाच्या दृष्टीने सर्वांत आवश्‍यक असलेल्या भूसंपादनाच्या दृष्टीने कोणतीच पावले पुढे पडत नसल्याचे समोर आले आहे. भूसंपादनासाठीचे पॅकेज जिल्हा प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले. त्यास केवळ मान्यता मिळणे गरजेचे आहे; परंतु मध्यंतरी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले नाही. निवडणुका संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन शेतकऱ्यांना द्यावयाचे पॅकेज अंतिम करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. निवडणुका संपल्या, त्यानंतर विधानसभा अधिवेशनानंतर ही बैठक होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, अधिवेशन संपून पंधरा दिवस होत आले तरी अद्याप मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना द्यावयाचे पॅकेज अंतिम होऊ शकत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 
 

भूसंपादन झाल्यास पाच वर्षांत विमानतळ 
विमानतळ उभारणीच्या कामात सर्वाधिक वेळखाऊ काम भूसंपादनाचे आहे. हे काम वेळेत मार्गी लागले, तर पाच वर्षांत विमानतळ उभारणीचे काम होऊ शकते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळत नसल्यामुळे ही बैठक होत नाही. त्यामुळे विमानतळासाठी भूसंपादनाचे काम जवळपास थांबल्यात जमा असल्याचे बोलले जात आहे.