नवीन नागरी सुविधा केंद्रे नकोत : केंद्रचालकांची मागणी

जुनी सांगवी : नागरिकांना एकाच ठिकाणी नागरिकांची विविध कामे व दाखले वेळेवर मिळावेत, यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून नांदेड पॅटर्ननुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्याच नियंत्रणाखाली मात्र खाजगी तत्वावर नागरी सुविधा केंद्रे देण्यात आली.

४३ नागरी सुविधा केंद्रे असताना तिसऱ्या टप्प्यातील १५ केंद्रे रद्द करून नवीन ५६ ठिकाणांहून अर्ज मागवले आणि त्यात २६ केंद्रे अशा ठिकाणी पात्र केली आहेत, की त्याठिकाणी आधीचीच केंद्रे आहेत, ती सुरू असलीतरी अनेक त्रुटी व ग्राहक नसल्याने तोट्यात चालत असल्याने एकाच भागात दोन-दोन केंद्रे झाल्यास पहिल्या केंद्रचालकाचा व्यवसाय मोडीत निघेल. याबाबत शहरातील १४ केंद्रचालकांनी पालिका प्रशासनाकडे व्यावसायिक नुकसानीबाबत निवेदन केले आहे.

सद्यस्थितीत केंद्रचालकाचा होणारा खर्चही निघत नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सुरवातीला जेव्हा नवीन केंद्र सुरु झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत एका पावतीला फक्त १५ रुपये कमिशन दिले जाते व घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी भरल्यास ५ रुपये कमिशन दिले जाते. दररोज कधी २ पावत्या येतात तर कधी २० पावत्या येतात. कितीही काम केले तरी महिन्याचे उत्पन्न व खर्च, कामगार पगार जाता हाती काहीच शिल्लक राहात नाही. यातील बहुतांश केंद्रे भाड्याच्या जागेत कशीबशी तग धरून आहेत.

जागा भाडे, कामगारांचा पगार अर्ज व दाखले ने-आण करण्यासाठी लागणारा खर्चही खिशातून द्यावा लागतो. नागरी सुविधाबरोबर महाऑनलाईनच्या सेवा नागरी सुविधा केंद्रासोबत देण्यात येणार व त्यातून उत्पन्नात भर पडेल या आशेवर गेली तीन वर्षापासून ही नागरी सुविधा केंद्रे, केंद्रचालकांच्या स्वखर्चाने सुरू आहेत.

याबाबत केंद्रचालकांनी गेली दोन वर्षे पाठपुरावा करून महाऑनलाईनच्या सेवा देण्यात आल्या. मात्र, वरिष्ठांच्या परवानगी पत्र व प्रत्यक्ष कामे होत नसल्याने केंद्रचालक मेटाकुटीला आले आहेत. तर तीन वर्षांपासून स्वखर्चाने सुरू असलेल्या जुन्या केंद्रचालकांना आपआपल्या भागात अजून वाढीव केंद्र महापालिका देणार असल्याने एक ना धड भाराभर चिंध्या असे म्हणण्याची वेळ केंद्र चालकांवर आली आहे.

नवीन केंद्र न देता आहे. त्या केंद्रांमधून नागरिकांना सर्व सुविधा प्रशासनाकडून द्याव्यात, अशी मागणी शहरातील १४ केंद्रचालकांनी पालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सर्व केंद्रचालकांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनावर विश्वास चव्हाण, (पिंपळे गुरव), सुरेश सुर्यवंशी (भोसरी), आदेश नवले (वाल्हेकरवाडी), बालाजी पांचाळ (काळेवाडी), संदीप सोनवणे (निगडी प्राधिकरण) आदी 14 केंद्रचालकांनी मागणी केली आहे.