पहिली महिला मुख्यमंत्री होण्यात स्वारस्य नाही : सुप्रिया सुळे

प्रफुल्ल भंडारी 
शुक्रवार, 11 जानेवारी 2019

दौंड (पुणे) : राज्याची पहिली महिला मुख्यमंत्री होण्यात मला फारसे स्वारस्य नसून, मी पक्षाकडे लोकसभेसाठी तिकिट मागितले आहे. मुख्यमंत्री महिला किंवा पुरूष असणे महत्वाचे नसून जी व्यक्ती होईल ती संवेदनशील असणे अधिक महत्वाचे आहे. महिला मुख्यमंत्री झाल्याने महाराष्ट्राचे प्रश्न सुटणार नाहीत. पहिली महिला मुख्यमंत्री अशा प्रतिकात्मक पदांवर माझा अजिबात विश्वास नाही. असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लोकसभेतील गटनेत्या सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले आहे. 

दौंड (पुणे) : राज्याची पहिली महिला मुख्यमंत्री होण्यात मला फारसे स्वारस्य नसून, मी पक्षाकडे लोकसभेसाठी तिकिट मागितले आहे. मुख्यमंत्री महिला किंवा पुरूष असणे महत्वाचे नसून जी व्यक्ती होईल ती संवेदनशील असणे अधिक महत्वाचे आहे. महिला मुख्यमंत्री झाल्याने महाराष्ट्राचे प्रश्न सुटणार नाहीत. पहिली महिला मुख्यमंत्री अशा प्रतिकात्मक पदांवर माझा अजिबात विश्वास नाही. असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लोकसभेतील गटनेत्या सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले आहे. 

दौंड शहरात पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा वैशाली नागवडे, आदी या वेळी उपस्थित होते. 

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ''लोकसभेच्या सभापतींनी माझ्या संसदीय कामाचे कौतुक केले असून दिल्ली मध्ये मी सर्वात क्रियाशील खासदार म्हणून काम करीत आहे. महिला मुख्यमंत्री झाल्याने महिलांचे सर्व प्रश्न सुटतात अशी स्थिती असून राजस्थान मध्ये महिला मुख्यमंत्री होत्या म्हणून ते राज्य छेडछाड मुक्त राज्य झालेले नाही. निर्णयप्रक्रियेच्या मोठ्या पदांवरील व्यक्तींची निवड करताना लिंगभेदात अडकू नये. नोटबंदी, जीएसटीची चुकीच्या पध्दतीने झालेली अंमलबजावणी आणि शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय न झाल्याने नाराजी आहे. सर्वसामान्य शेतकरी भरडला जात असताना शिवसेनेने सत्तेत राहून टीका करणे योग्य नाही. आगामी निवडणुकांसाठी कॅांग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी झाली असून वरिष्ठ जागावाटपासंबंधी निर्णय घेतील''.

त्या पुढे म्हणाल्या, ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये आरक्षणास पाप की योजना असे संबोधले होते व तेच आता विधानसभा निवडणुकांमधील अपयशानंतर आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण देत आहेत. केंद्रीय अन्न पुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी संसदेत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांना हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का ? असा प्रश्न केल्याने आरक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळातील बेबनाव उघड झालेला आहे. सोलापूर येथील सभेत नरेंद्र मोदी धनगर आरक्षणावर बोलले नाही.''
 

Web Title: not interested in becoming First woman chief minister: Supriya Sule