शिर्सुफळ : अवैध वाळू उपसा रोखण्यात अधिकारी हतबल

संतोष आटोळे 
रविवार, 7 एप्रिल 2019

बारामती तालुक्यातील ब्रिटीशकालीन शिर्सुफळ तलाव तसेच सिध्देश्वर निंबोडी येथील मदनवाडी तलाव, पारवडी येथील ओढ्याचे पात्रांमधून गेल्या वर्षभरापासून दिवसाढवळ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरु आहे.

शिर्सुफळ : बारामती तालुक्यातील ब्रिटीशकालीन शिर्सुफळ तलाव तसेच सिध्देश्वर निंबोडी येथील मदनवाडी तलाव, पारवडी येथील ओढ्याचे पात्रांमधून गेल्या वर्षभरापासून दिवसाढवळ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरु आहे. वाळू उपशामुळे येथील स्थानिकांच्या शेतीसह पाणीपुरवठा योजनेच्या पाईपलाईन फुटत आहेत. तसेच परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. याबाबत अनेकवेळा संबंधित विभागांकडे लेखी तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई होत नाही. यामुळे यामध्ये मोठ्या अर्थपूर्ण तडजोडी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत महसूल, पाटबंधारे, पोलिस व ग्रामपंचायत प्रशासन एकमेकांकडे कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे प्रशासनाच्या या हतबलतेमुळे वाळू माफिया मात्र फोफावले आहेत. याचेच प्रतिक म्हणजे शिर्सुफळ येथे पत्रकाराला झालेली मारहाण. रावणगाव येथे महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रकार असो अथवा सिध्देश्वर निंबोडी येथे दोन गटात झालेली मारामारी किंवा महसुलच्या अधिकारी वर्गाला झालेली मारहाण. यांसारख्या प्रकारांमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे आगामी काळात गावात गुंडशाही वाढण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे. आता याबाबत जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज आहे.

विविध भागातील ग्रामपंचायती किंवा संबंधित शेतकरी यांच्याकडून अनेकदा संबंधित विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यावर तहसीलदार कार्यालयाच्या वतीने अवैध वाळू उपसा रोखणे. महसूलासह ग्रामपंचायतीचीही जबाबदारी असल्याने पोलिसांच्या मदतीने ग्रामपंचायीतने संबधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. तर तलावाची मालकी असणारे पाटबंधारे खाते व अवजड वाहतुक होत असताना परिवहन विभागही डोळे असुन आंधळ्याची भूमिक घेऊन बसले आहे. यामुळे वेगवेगळ्या गावातील एकत्र आलेल्या वाळुमाफियांचे पैशाच्या व मनगटाच्या बळावर वर्षभरापासून पेव फुटले आहे.

महसूल व पोलिस विभागकडूनच या उपशाला छुपा पाठिंबा असल्याचे बोलले जात असल्याने शासकीय मालमत्तेचे लूट होत आहे. सर्वसामान्य ग्रामस्थांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत आता जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Web Title: Officers are Disable to Control Illegal Transports of Sand