गरिबांची घरे आता महागणार

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक टक्का अतिरिक्त मेट्रो अधिभार लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे त्याचा फटका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) आणि पंतप्रधान आवाज योजनेतील घरांना बसणार आहे. या दोन्ही योजनेतील सदनिकांवर मुद्राक शुल्कात सवलत असली, तरी एक टक्का एलबीटी भरावा लागत होता. त्यामध्ये वाढ होऊन आता एक टक्का मेट्रोचा अधिभार लागू झाल्याने दोन टक्के शुल्क भरावे लगणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत ३२२ चौरस फूट (३० चौरस मीटर) आणि ६४५ चौरस फूट (६० चौरस मीटर) सदनिकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली आहे. सामान्य नागरिकांना घर घेणे परवडावे, यासाठी या योजनेतील घरांची दस्त नोंदणी केवळ एक हजार रुपयांमध्ये केली जाते. त्यावर मात्र, एक टक्का एलबीटी आकरला जातो. आता नव्याने त्यामध्ये मेट्रोच्या अधिभाराची भर पडली आहे. त्यामुळे अशा सदनिकांची नोंदणी करताना नागरिकांना आता दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. 

शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारकडून एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत झोपडीधारकांना मोफत सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यांची नोंदणी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार आणि नोंदणी शुल्क एक टक्का आकारून केली जाते. त्यामध्ये आता वाढ झाली आहे. अशा सदनिकांची नोंदणी करताना आता एक टक्का नोंदणी शुल्काव्यतिरिक्त एक टक्का अतिरिक्त मेट्रोचा अधिभार भरावा लागणार आहे, असे मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे एसआरए आणि पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या किमती काही प्रमाणात वाढण्यास मदत होणार आहे. 

स्टॅम्प ॲक्‍टनुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. एलबीटी आणि मेट्रो अधिभार हे अन्य दोन खात्यांकडून लागू करण्यात आलेले कर आहेत. त्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला नाहीत. 

परिणामी, ज्या ठिकाणी एलबीटी आकारला जातो, त्या सर्व ठिकाणी आता मेट्रोचा अतिरिक्त एक टक्का अधिभार आकरण्यात येणार आहे, असे  नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातून सांगण्यात आले. 

सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सरकारने विविध सवलती दिल्या आहेत. मात्र, एक टक्का मेट्रोचा अधिभार लावण्याची काय गरज आहे. या निर्णयामुळे घरांच्या किमती वाढण्यास मदत होणार आहे. परवडणाऱ्या घरांना मेट्रोच्या अधिभारातून सरकारने वगळावे.
- गौरव सूर्यवंशी, कोथरूड, नागरिक

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto