एक हजार गरिबांना मोफत सरकारी जमीन मिळणार 

अनिल सावळे 
गुरुवार, 18 ऑक्टोबर 2018

पुणे - गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत, यासाठी जिल्ह्यातील एक हजार लाभार्थ्यांना ऑक्‍टोबरअखेर शासकीय जमीन मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमिनीअभावी पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजनेंतर्गत वंचित राहणाऱ्या एक हजार भूमिहीन नागरिकांच्या घरांचा प्रश्‍न सुटणार आहे. 

पुणे - गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत, यासाठी जिल्ह्यातील एक हजार लाभार्थ्यांना ऑक्‍टोबरअखेर शासकीय जमीन मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमिनीअभावी पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजनेंतर्गत वंचित राहणाऱ्या एक हजार भूमिहीन नागरिकांच्या घरांचा प्रश्‍न सुटणार आहे. 

"पीएमएवाय' योजनेंतर्गत 2022 पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरीब लाभार्थ्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत पुणे जिल्हा परिषदेकडे सुमारे 21 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. परंतु ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे जमीनच नाही, अशा सुमारे एक हजारांहून अधिक नागरिकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागणार होते. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून आलेले प्रस्ताव छाननीसाठी तहसीलदार आणि संबंधित विभागाकडून पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत असत. या प्रक्रियेत सहा-सहा महिन्यांचा विलंब लागत होता. या संदर्भात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी संबंधित तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि भूमापन अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली. या समितीकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे एक हजार नागरिकांच्या अर्जांच्या संयुक्‍त प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी बैठक घेतली. यामध्ये एक हजार गरीब भूमिहीन नागरिकांना ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत सरकारी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे एक हजार गरीब नागरिकांना "पीएमएवाय' योजनेंतर्गत किमान 30 आणि 60 चौरस मीटर चटई क्षेत्राचे स्वतःचे हक्‍काचे घर मिळणार आहे. 

शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे इच्छाशक्‍ती असणे आवश्‍यक आहे. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी वेळेत निर्णय घेणे अपेक्षित असते. असे निर्णय घेतले तरच लोकाभिमुख प्रशासन म्हणता येईल. तसेच, नागरिकांची प्रशासनावरील विश्‍वासार्हता वाढेल. 
- नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी 

जमिनीअभावी घरापासून कोणीही वंचित राहणार नाही 
शहरी भागातही जमीन उपलब्ध करून देणार 
समितीकडून थेट संयुक्‍त प्रस्तावामुळे निर्णयप्रक्रिया सोपी 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटांतील नागरिकांना लाभ मिळणार 

Web Title: One thousand poor people will get free government land