ऑनलाइन आरटीआयने आता वाचणार वेळ

पिंपरी - पारदर्शक कारभारासाठी माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) हे प्रभावी हत्यार असून, सर्वसामान्यांना या माध्यमातून सजग राहता येते. केंद्र सरकारचे दोन हजार २३४; तर राज्य सरकारचे १९७ विविध विभाग व सार्वजनिक प्राधिकरणात ऑनलाइन आरटीआय सादर करून माहिती मागविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान युगात या कायद्याचा वापर आणखीनच सोपा झाला आहे.  

केंद्र सरकारच्या www.rtionline.gov.in आणि राज्य सरकारच्या www.rtionline.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर ऑनलाइन माहिती अधिकार अर्ज व प्रथम अपील दाखल करण्याची सुविधा आहे. त्यासाठी अर्जातील मजकूर विहित रकान्यात लिहावा लागत असून, मजकुरासाठी १५० शब्दांची मर्यादा निश्‍चित केली आहे; तसेच प्रपत्राच्या रकान्यामध्ये पीडीएफ स्वरूपातही अर्ज अपलोड करता येतो. पेमेंट गेटवेच्या सुविधेतून इंटरनेट बॅंकिंग, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्डद्वारे लागणारे विहित शुल्क भरता येते. दारिद्य्ररेषेखालील अर्जदाराला कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्‍यकता नाही. मात्र, अर्जासोबत दारिद्य्र रेषेखालील प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे आवश्‍यक आहे. शुल्क अदा केल्यानंतर अर्ज दाखल करून नोंदणी क्रमांक अर्जदाराला एसएमएस, ई-मेलद्वारे पाठविला जातो. अर्जदाराला भविष्यात त्याचा वापर करता येतो. 

अशी होते प्रक्रिया 
या पोर्टलद्वारे भरलेला अर्ज संबंधित विभागांच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे न जाता संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने पोचतो. त्यानंतर हा अधिकारी अर्ज जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करतो. माहिती पुरविण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरणा आवश्‍यक असल्यास जनमाहिती अधिकारी या पोर्टलद्वारे अर्जदाराला तसे सूचित करतात. त्यासाठी पोर्टलच्या ‘सद्यःस्थिती पाहा’ या पर्यायावर क्‍लिक करून पाहता येते. अपील अर्जासंदर्भासाठी मूळ अर्जाचा नोंदणी क्रमांक आवश्‍यक असून, प्रथम अपिलाकरिता २० रुपये इतके शुल्क द्यावे लागते.