मराठीची केवळ घोषणा अन्‌ सोहळे!

पुणे - राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत साहित्य संस्कृतीच्या नावाने केवळ घोषणा आणि सोहळे केले; परंतु, ना मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, ना मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी झाली. या विषयांमुळे काही मते मिळायची नाहीत, असे सरकारला वाटत असावे म्हणूनच त्यांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, अशी भावना साहित्य वर्तुळातून उमटू लागली आहे. माजी संमेलनाध्यक्षांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेसह (मसाप) अनेक साहित्य संस्था मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, शाळांमध्ये मराठी सक्ती यांसह मराठीबाबतच्या अनेक मुद्द्यांवर सरकार दरबारी जात आहेत. केवळ आश्‍वासनांशिवाय दुसरे काहीच त्यांच्या हाती लागत नाही. त्यामुळे ही नाराजी व्यक्त होत आहे. ‘मसाप’चे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी हे सरकारी धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हणाले, ‘‘सुधारणांचा रथ कितीही वेगाने धावला, तरीही त्याचे सारथ्य ‘संस्कृती’नेच केले पाहिजे; परंतु या सरकारने साहित्य, संस्कृतीविषयक गोष्टींना पुरेसा न्याय दिलेला नाही.’’

माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी, तर आता बोलण्यासारखे काहीच राहिले नाही, अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली. 

माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, ‘‘मराठीच्या अभिजात दर्जाचे आश्‍वासन बडोदा येथील साहित्य संमेलनात दिले होते. नंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा दर्जा मिळवू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले; परंतु दर्जा मिळालेला नाही.’’

केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा नाही 
प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, ‘‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी पाच वर्षांपासून प्रयत्न करून आम्ही चळवळ उभी केली; परंतु या सरकारने त्यासाठी केंद्र सरकारकडे कोणताही पाठपुरावा केला नाही. शाळांमध्ये मराठी सक्तीची केली नाही. मराठी भाषा धोरण तयार झाले. मात्र पुढे त्याचे काहीच झालेले नाही. राज्य सरकारचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे.’’