प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

भोसरी - महावितरणने आधीच वीस टक्के दरवाढ केलेली असताना पुन्हा दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. ही दरवाढ झाल्यास लघुउद्योजकांसाठी ही वाढ चाळीस टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या मंदीत दरवाढ झाल्यास लघुउद्योजकांना लघुउद्योग चालविणे अवघड होणार असल्याने महावितरणने दरवाढीचा प्रस्तावित निर्णय मागे घेण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी महावितरणकडे केली आहे.

भोसरी - महावितरणने आधीच वीस टक्के दरवाढ केलेली असताना पुन्हा दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. ही दरवाढ झाल्यास लघुउद्योजकांसाठी ही वाढ चाळीस टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या मंदीत दरवाढ झाल्यास लघुउद्योजकांना लघुउद्योग चालविणे अवघड होणार असल्याने महावितरणने दरवाढीचा प्रस्तावित निर्णय मागे घेण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी महावितरणकडे केली आहे.

महावितरणने केलेल्या प्रस्तावित दरवाढीविरोधात लघुउद्योजक संघटनेच्या वतीने टेल्को रस्त्यावरील महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून वीजबिलांची होळी केली. या वेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, खजिनदार संजय ववले, संचालक नितीन बनकर, दीपक फल्ले, विनोद मित्तल, हर्शल थोरवे आदींसह सुमारे साडेचारशे लघुउद्योजक आंदोलनात सहभागी झाले होते.   

या वेळी महावितरणविरोधी ‘वीज चोरी-वीजगळती, लघुउद्योजकांच्या माथी’, ‘वीज दरवाढ, उद्योजक हद्दपार’, ‘समान वीज दर कायदा झालाच पाहिजे’ आदी घोषणा दिल्या.

बेलसरे म्हणाले, ‘‘लघुउद्योग पट्ट्यात वीजसेवा अनेकदा विस्कळित असते. ती सुरळीत करण्याच्याऐवजी महावितरणला फक्त वीज दरवाढीतच स्वारस्य दिसते.’’ संघटनेचे सचिव जयंत कड म्हणाले, की महावितरणने परिसरात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वीजचोरी व वीजगळतीवर आळा बसविल्यास महावितरणला वीजदरवाढ करण्याची गरजच भासणार नाही. या वेळी संघटनेचे संचालक लघुउद्योजक प्रवीण लोंढे, माजी स्वीकृत सदस्य संजय आहेर, प्रमोद राणे, निस्सार सुतार, नवनाथ वायाळ, शिवाजी साखरे यांनीही महावितरणच्या दरवाढीला विरोध करत मते मांडली. लघुउद्योग संघटनेने दरवाढविरोधासह विविध मागण्यांसाठीचे दिलेले निवेदन महावितरणचे प्रभारी कार्यकारी अभियंते बापूराव भरणे यांनी स्वीकारले.

Web Title: Oppose to Electricity Rate Increase