आमचा पक्ष कुटुंबाचा नव्हे, जनतेचा- फडणवीस 

पुणे - मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाचे प्रचाराचे नियोजन एकहाती राबविल्याने इतर नेते नाराज झाल्याची टीका करणाऱ्या अजित पवारांचा पक्ष एका कुटुंबाचा आहे, तर आमचा जनतेचा पक्ष आहे, असा प्रतिटोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास मुलाखत देताना मारला. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या काहींना उमेदवारी देण्यात आली असली तरी त्याचे समर्थन न करता भविष्यात या गोष्टीचा आम्ही निश्‍चित विचार करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

महापालिकेच्या निवडणुकीतील भाजपच्या प्रचारासाठी पुण्यात आलेल्या फडणवीस यांनी दिलेल्या मुलाखतीत राजकीय स्थितीबाबतची मनमोकळी मते व्यक्त केलीच, पण पुण्याच्या विविध समस्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नांनाही तपशीलवार आणि मुद्देसूद उत्तरे दिली. त्यांच्या मुलाखतीतील प्रमुख प्रश्‍न आणि त्यांनी दिलेली उत्तरे संक्षिप्त स्वरूपात पुढीलप्रमाणे -

प्रश्‍न - भारतीय जनता पक्षाला निवडून येण्यास पोषक वातावरण असतानाही आणि पक्षाच्या तिकिटावर सामान्य कार्यकर्तेही निवडून येण्याची शक्‍यता असतानाही पक्षाबाहेरच्या उमेदवारांची मदत का घ्यावी लागली 
- एकूण उमेदवारांकडे पाहिले तर आठ नऊ टक्केच उमेदवार बाहेरून आले आहेत. पुणे, मुंबई, ठाण्यात वेगाने पक्षाचा विस्तार झाला. आम्ही पूर्वी पुण्याला 40 - 50 टक्के जागा लढायचो. मुंबईत 65 जागा तर ठाण्यात 25 जागा लढायचो. आता मोठ्या प्रमाणात लढायचे आम्ही ठरविले. पक्षाची चांगली प्रतिमा तयार झाल्यामुळे बाहेरून खूप मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते येऊ लागले. त्या सगळ्यांना आम्ही पक्षात घेतले नाही. काही ठिकाणी निवडणुकीच्या विजयाचे गणित पाहून काहींना पक्षात घेतले. 

प्रश्‍न - गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे उमेदवार भाजपने घेतल्याने पक्षाच्या मतदारांमध्येही नाराजी आहे. त्यांना घेण्याचे काय कारण 
- काही प्रमाणात ते बरोबर असेल, पण लोकच लोकप्रतिनिधी निवडतात. आमचा प्रयत्न असा असतो की चांगले उमेदवार दिले जावेत. अर्थात अशांना सगळ्याच पक्षांनी उमेदवारी दिलेली आहे, पण त्याचे समर्थन मी करत नाही. आमच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत. मात्र भविष्यात या गोष्टीचा आम्ही निश्‍चित विचार करू. 

प्रश्‍न - सध्याची राजकीय स्थिती पाहता शिवसेनेची मदत लागेल असे दिसते. तुम्ही ती घेणार का 
- मी स्पष्टपणे सांगतो, स्पष्ट बहुतापेक्षादेखील 10 अधिक जागा आम्हाला मिळतील. 
प्रश्‍न -- पक्षनिधी म्हणून 2 लाख रूपये घेण्याचे समर्थन पक्ष कसे करू शकतो 
-- पक्षनिधी म्हणून 2 लाख रूपये घेतल्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. 
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार एक उमेदवार दहा लाख रूपये खर्च करू शकतो. मात्र एकत्रित खर्चाचा हिशोब करताना अडचणी येतात. आयोगानुसार एक खाते भाजपचे असले पाहिजे. तुमच्या खात्यात आठच लाख ठेवून उरलेल्या निधीतून एकत्रित खर्च करायचे आम्ही ठरविले. त्यातून काही कमकुवत उमेदवारांनाही खर्चाला आम्ही पैसे देत आहोत. दोन लाखांत तिकीट विकण्यात आल्याची टीका होते. पण दोन लाखांत तिकीट विकण्याइतकी बैद्धिक दिवाळखोरी पक्षाला आलेली नाही. 

प्रश्‍न - तुम्ही उमेदवारनिवडीत वैयक्तिक लक्ष घातले. एकहाती नियोजन करता आहात. अजित पवारांनी टीका करताना "सीएमसाहेबांनी सगळी सूत्रे हाती घेतल्याने पक्षातील इतर नेते नाराज झाले आहेत,' असे म्हटले आहे. 
- पहिली गोष्ट अजित पवार आणि आमच्यात मुख्य फरक आहे. कॉंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे प्रायव्हेट लिमिटेड पक्ष म्हणजेच एका कुटुंबाचे पक्ष आहेत. आमचा जनतेचा पक्ष आहे. आमच्याकडे सिस्टीम आहे. "प्रेसिडेंट प्रिसाईड्‌स अँड टीम डिसाईड्‌स', असे आमचे तत्त्व आहे. आपण कोणत्याही आमदाराला, मंत्र्याला विचारा. ते या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त करतील. एवढी चर्चा कधीच झाली नाही तिकीटवाटपात. पक्ष जिंकत असतो तेव्हा अपेक्षा वाढलेल्या असतात. प्रत्येक जागेसाठी 20 ते 25 जण इच्छुक असल्याने पुण्यात आम्ही सर्वेक्षण केले, ऑब्जेक्‍टिव्हिटी आणण्याचा प्रयत्न केला. पुण्यातच एकमुखाने यादी फायनल करायची आणि मगच माझ्याकडे आणायची, असे मी सांगितले होते. या नावांचा विचार करताना सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन त्याचे विश्‍लेषण करायचो. प्रत्येक आमदार, पदाधिकाऱ्याचे मत आम्ही घ्यायचो. ज्याच्यावर एकमत झाले नाही त्यावर पुन्हा चर्चा करायचो. कोणाचे काही म्हणणे असेल तर तेही आम्ही ऐकून घेतले. हे मुंबई, नागपुरात केले. नागपुरात कमी वेळ होता. गडकरींनी सांगितले की तू बसून फायनल कर. मग मी रात्रभरात पूर्ण टीमसोबत शंभरावर जागांवर निर्णय करू शकलो. त्यानंतर नितीन गडकरींना सांगितले मला आता मुंबईला जावे लागेल, तुम्ही करा. कारण एक प्रमुख माणूस बसला तर वादावादी होत नाही, भांडणे होत नाही. सब्जेक्‍टिव्हिटी राहात नाही, ऑब्जेक्‍टिव्हिटी येते. 

प्रश्‍न - पालकमंत्री गिरीश बापट आणि खासदार संजय काकडे यांच्या नेतृत्वाची स्पर्धा आहे. दोघांत समन्वय साधण्याची कसरत कशी करता 
- हे बघा, दोघांत स्पर्धा असण्याचे कारण नाही. बापट हे भाजपचे प्रस्थापित नेते आहेत, पालकमंत्री आहेत. अनेक वर्षे पक्षाला लीड कराहेत. नाना एक तरूण आणि जनतेत काम करणारा खासदार राज्यसभेत असले तरी पुण्यात आपलं चांगलं वजन केलं आहे, खूप मोठं संघटन तयार केले आहे. संघटनेतल्या खालपर्यंतच्या कामाचा उपयोग व्हावा, यासाठी त्यांना लिडरशिप दिलीये ? ओव्हरऑल लिडरशिपमध्ये बापटसाहेब असतील, अनिलराव शिरोळे, योगेश गोगावले असतील अशी टीम आम्ही केलीये. एखाददुसऱ्या विषयावर मतभेद असतील, पण सगळे निर्णय एकमताने झाले आणि सगळ्यांनी मान्य केले. या कामाचा उपयोग व्हावा म्हणून लिडरशिप दिली. त्यामुळे नेतृत्वाचा क्रायसिस नाही. 

प्रश्‍न - बहुजन नेतृत्वाची उणीव भरून काढली का काकडे यांच्याकडे नेतृत्व देऊन ? 
- आमच्याकडे बहुजन समाजाचेच नेतृत्व आहे. आमचे खासदार कोण आहेत ? अध्यक्ष कोण आहेत, दुसरे खासदार कोण आहेत ? बहुजन पक्षाचेच नेतृत्व आहे. 

प्रश्‍न - पुण्याविषयीचे मूलभूत समस्यांबाबतचे काही प्रश्‍न विचारतो. डीपी मेट्रो मार्गी लावला, पण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (स्लम रिहॅबिलिटेशन ऍथॉरिटी - एसआरए) नियमावली बदलण्याचा प्रश्‍न अजून खोळंबल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन गतीने होत नाहीये. 
- एसआरए नियमावलीसंदर्भात गेल्या सरकारने काही निर्णय घेतले. ते थोडे अव्यवहार्य निर्णय असल्याने एसआरएची एकही योजना मार्गी लागली नव्हती. आम्हाला व्यवहार्य निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व आमदारांना, प्रमुख लोकांना सांगितले नीट अभ्यास करून अहवाल द्या. गिरीश बापट, माधुरीताई मिसाळ यांनी एक अहवाल करून दिला तो नगरविकास विभागाला दिला आणि त्याचा अभ्यास करायला सांगितले. त्याचे परिणाम काय होतील, ते तपासायला सांगितले. आचारसंहिता आल्यामुळे ते काम थांबले. आचारसंहिता संपल्यावर एसआरएला गती देण्याचे काम करू. महिनाभरात नव्या नियमावलीचे काम होऊ शकते. 

प्रश्‍न - रिंग रोडला प्रदीर्घ काळ वाट पाहावी लागली. आता मात्र दोन खात्यांमध्ये दोन रिंग रोडचा वाद सुरू आहे. 
- कोणातही कोणताच वाद कोणताच नाही. कोणी कुठले काम करायचे तेही ठरले आहे. नवीन मार्गासाठीची नगरनियोजन कायद्यातील 20 (3) ची कार्यवाही केली आता 20 (4) करतो आहोत. आता निश्‍चित कालावधीत रिंगरोड करू. नगरनियोजन योजनेद्वारे (टाऊन प्लॅनिंग स्कीम -- टीपी स्कीम) त्याला लागणारा निधीही मिळविला जाईल. संधी उपलब्ध होतील. कारण रिंग रोडने बराच भाग मोक्‍याचा बनतो. त्याचा वापर करून टीपी स्कीमने फंडिंगही करू. मोक्‍याच्या झालेल्या भागातून साधनसंपत्ती निर्माण होईल, त्यातून रिंगरोडला पैसा उपलब्ध करून देऊ तसेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला म्हणजेच पीएमआरडीएलाही पैसा मिळेल. रिंगरोड आता निश्‍चित होणार 

प्रश्‍न - पीएमपीला स्वतंत्र महाव्यवस्थापक प्रदीर्घ काळ नाही 
- आयएसए अधिकाऱ्याला जिल्हाधिकारी, आयुक्त किंवा पिंपरी महापालिकेचे आयुक्त म्हणून यायचे असते. पीएमपीला यायला कोणी तयार होत नाही, पण आम्ही शोधतो आहोत. पीएमपीमध्ये तीन वर्षे प्रामाणिकपणे काम करा, पीएमपीला रस्त्यावर आणा, तुम्ही म्हणाल ती पोस्टिंग आम्ही तुम्हाला देऊ, असे आवाहन मी अधिकाऱ्यांना केले आहे. 

प्रश्‍न - पुणे-लोणावळा लोकलच्या मार्गासाठी पुणे आणि पिंपरी महापालिकेने निधी दिेलला नाही. दोन्ही महापालिकांत तुम्ही सत्तेत आल्यावर काय करणार 
- दोन्ही महापालिकांनी निधी दिलाच पाहिजे. महापालिकांना हे लक्षात येत नाही की कनेक्‍टिव्हिटी वाढविली की आपले उत्पन्न वाढते, हा पैसा परत येतो. 

प्रश्‍न - पुण्याच्या पाणीकोट्याच्या वाढीची मागणी प्रलंबित आहे 
- पाणीकोटा वाढविला पाहिजेच, पण माझा जास्त भर राहणार आहे तो पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर. आपण उद्योगाला दिलेले पाणी वाचवू शकलो पाणी तर ते सिंचन आणि पिण्यासाठी देऊ शकतो. पाणी ही इकॉनॉमिक कमोडिटी आहे, ते अक्षय नाही. त्यामुळे केवळ ऑगमेंटेशनचा विचार नव्हे तर कंझर्वेशनचाही विचार केला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही काम करतो आहोत. 

प्रश्‍न - महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या गावांमधील टेकड्यांवरील जैववैविध्य उद्यानाच्या आरक्षणाचा म्हणजेच बीडीपीचा विषय अजूनही का रखडला आहे 
- बीडीपीचा निर्णय केलाच, पण किती टक्के परवानगी द्यायची हा वाद आहे. त्यासाठी सर्व थरांतून सल्ला घेतो आहे. एक मतप्रवाह असा आहे की फारच कमी प्रमाणात बांधकामाला परवानगी द्या. जो योग्यच आहे, मात्र फारच कमी प्रमाणात बांधायला परवानगी दिली तर बेकायदा बांधकामे बोकाळतील, असा दुसरा मतप्रवाह आहे. त्यामुळे डायनॅमिक स्ट्रॅटेजी ठेवा, असे सांगितले गेले. मध्यंतरी माथेरानचे नियम लागू करावे, अशी सूचना आली. त्यावरही चर्चा सुरू आहे. त्यात काही थोड्या अडचणी येत आहेत. म्हणून एकदा सविस्तर चर्चा करू. जसे डीपीच्या वेळी सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांना मी बोलावले आणि त्यांचे ऐकून घेतले. सगळ्यांना विचारा आणि योग्य ते मान्य करा असे नितीन करीर यांना मी सांगितले. डीपीच्या वेळी सगळीच आरक्षणे स्थानिक समितीने रद्द केली होती ती पुन्हा आणली. तसाच बीडीपीचाही निर्णय एकमताने करायचा आहे. 

प्रश्‍न - बीडीपीचे आरक्षण ठेवणार का 
- आरक्षण ठेवले तर नुकसानभरपाई द्यावी लागते. तेवढा पैसा द्यावा लागेल. म्हणून मधला मार्ग काढला पाहिजे. जागांचे स्वरूप जैववैविध्याचेच राहिले पाहिजे. आरक्षण टाकता तेव्हा जागामालक प्रयत्न करतो की ते निघाले पाहिजे. मात्र आरक्षणाने त्याचे नुकसान होणार नाही, अशी व्यवस्था केली की मग तो जागा द्यायला तयार होतो. तो उपाय आम्ही शोधतो आहोत. 

प्रश्‍न - हडपसरला स्वतंत्र महापालिका करणार का ? एकाच महापालिकेला 34 गावांच्या नियोजनाचा बोजा पेलेल का 
- व्यापक सार्वमत करावे लागेल. महापालिकेचा विस्तार वाढला आहे. महापालिकेचा बाहेरचा भाग, पीएमआरडीएचा भाग आहे. त्यात स्वतंत्र महापालिकेची मागणी होते आहे. पुण्याच्या लोकांनी निर्णय केला पाहिजे आपल्याला काय पाहिजे. त्या सार्वमताच्या बाजूने मी राहीन. 

प्रश्‍न - सरसकट बेकायदा बांधकामे नियमित करणे योग्य कसा 
- आमचे धोरण कोणीच वाचलेले नाही. त्यात सरसकट सगळी बांधकामे कायदेशीर करण्यात आलेली नाहीत. आरक्षणावर बांधकाम असेल ते दुसरीकडे हलवावे लागेल. चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे नियमभंग असेल तर क्‍लस्टर-टीडीआर पद्धतीने ते दूर करावे लागेल. अशा प्रकारे बांधकामे नियमित करण्याच्या तरतुदी आम्ही केल्या आहेत. काही ठिकाणी कंपांउंडिंग केले आहे. कपांउंडिंग म्हणजे आता बांधकाम नियमित केले तरी बांधायची वेळ येईल तेव्हा जुनाच एफएसआय लागू करावा लागेल. काही गोष्टींना आम्ही परवानगी दिलेली नाही. ही बांधकामे होत असताना महापालिकेचीही चूक असते. महापालिका विकास आराखडा करत नाही, हरित पट्ट्यावर बांधकामे होतात. आता ही सगळी घरे किंवा फ्लॅटच्या योजना बिल्डरांनी बांधल्या. त्यांनी पैसे घेतले ते निघून गेले. तुम्ही घरे कोणाची तोडता ? ज्याने मेहनतीच्या पैशातून घर घेतले त्याची. ज्यांनी बेकायदा बांधकामे केली त्या बिल्डरावर कारवाई करू, हे या धोरणात पहिल्यांदा आले आहे. पळून गेलेला बिल्डर असेल तरी आम्ही त्याच्यावर कारवाई करू. चुकलेले धोरण बरोबर करणारे हे धोरण आहे, चुकीवर पांघरूण घालणारे धोरण नाही. 

प्रश्‍न - स्मार्ट सिटीमध्ये शंभर नवी शहरे विकसित करण्याचा उल्लेख भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात होता मात्र आता आपण विद्यमान शहरांमध्ये सुधारणा करतो आहोत. पायाभूत सुविधा देणारी अमृत योजना मंदगतीने सुरू आहे. 
- नवी शहरे करणे हा नागरीकरणातील दुसरा उपाय आहे. भावी काळातील नागरीकरणाच्या व्यवस्थापनासाठी नवी शहरे उपयोगी पडतात, पण आजच्या शहरासाठी ब्राऊनफिल्ड डेव्हलपमेंट करावी लागते. आपल्याला स्मार्ट शहरे करायची आहेत. लोकांची संकल्पना आहे की खूप पैसा आहे, हजारो कोटी दिले आणि त्याची कंत्राटे दिली म्हणजे काम झाले. मात्र ते पुरेसे नाही. स्मार्ट सिटीमध्ये आयटीच्या पायाभूत सुविधा करायच्या आहेत, प्रकल्प व्यवहार्य बनवायचे आहेत, त्यांच्यातून निधी उभा करता आला पाहिजे. पायाभूत सुविधांमधील प्राथमिक पैसा आम्ही देणार आहोत, बाकी पैसा हा आर्थिक संस्थेकडून करायचा आहे. शहराचा विकास झाल्यावर ते शहर पैसा परत करू शकते. पुण्याचा आराखडा केला आहे 15 ते 20 हजार कोटींचा, पण पुण्याला या पैशांचे फारसे काही नाही, पुणे हे पैसे स्वतःहून कधीही उभे करू शकते. 

प्रश्‍न - प्रादेशिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करावी, असे तज्ज्ञ म्हणतात. 
- पीएमआरडीएने नियोजनाद्वारे पैसा उभा करून विकास केला पाहिजे, छोटी नगरे विकसित झाली पाहिजेत, नगरपालिका झाल्या पाहिजेत. 74 व्या घटनादुरूस्तीनुसार निवडून न आलेल्या लोकांनी या संस्था सदासर्वकाळ चालवायच्या नाहीत, त्या उभ्या करून निवडून आलेल्यांच्या ताब्यात द्यायच्या आहेत. 

प्रश्‍न - पिंपरी-चिंचवडबाबत काय ? 
- पुण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवडची मोठी क्षमता आहे, पण दुर्दैवाने ते कॉंक्रिटचे जंगल झालेय. नियोजनाचे निर्णय आम्ही घेतो आहोत, त्यातून त्या शहराचा समतोल विकास करायचा आहे.

प्रश्‍न - राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे चित्र काय वाटते 
- जिल्हा परिषद आणि महापालिकांतही भाजपच पहिल्या क्रमांकावर राहील.