पिंपरीतील पाणीप्रश्‍न बिकट

पिंपरी : शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण शंभर टक्के भरले आहे. अशुद्ध जलउपसा होणारा पवना नदीवरील रावेत बंधारा ओसंडून वाहत आहे. इतके मुबलक पाणी असताना शहरात मात्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. यामागे कोण आहे, त्याचा शोध घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिका सर्वसाधारण सभेत केली. एकीकडे नदीमध्ये पाण्याचा खळखळाट असताना शहरातील घराघरांमध्ये मात्र, ठणठणाट असल्याचे चित्र आहे. 

शहरातील पाणी समस्येवरून गेल्या चार महिन्यांपासून वातावरण तापले आहे. उन्हाळ्यात अगोदर आठवड्यातून एक दिवस कपात करण्यात आली. मात्र, मे महिन्यात उन्हाळा व धरणातील बाष्पीभवन यामुळे पाणीसाठा 20 टक्‍क्‍यांपेक्षाही खाली आला होता. त्यामुळे शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. जुलैत झालेल्या पावसामुळे धरण शंभर टक्के भरले. पवना नदीला महापूर आला. त्यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी वाढली. महापौर राहुल जाधव यांनी धरणाचे जलपूजन केले. त्यानंतर सात ऑगस्टपासून दररोज पाणीपुरवठा सुरू केला. परंतु, कमी दाबाने, अनियमित व अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे 19 ऑगस्टपासून पुन्हा आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात सुरू झाली. तरीही पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्याने प्रशासनावर रोष वाढला. नगरसेवक आक्रमक झाले. त्याचे प्रतिबिंब बुधवारच्या (ता. 21) सर्वसाधारण सभेत उमटले. नगरसेवकांचे ऐकून घेतल्यानंतर हर्डीकर यांनी वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. त्यानंतर महापौरांनी तीन सप्टेंबरपर्यंत सभा तहकूब केली. 

सत्ताधाऱ्यांची खंत 
भाजपच्या नगरसेविका माजी उपमहापौर शैलजा मोरे म्हणाल्या, ""मी सत्तेत नसते तर महापालिकेवर मोर्चा आणला असता. लोकांचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत. ते बघून रडायला येते. नगरसेविका झाले नसते, तर बरे झाले असते.'' आशा शेंडगे म्हणाल्या, ""सत्ताधारी असूनही आम्हाला प्रश्‍न मांडावे लागत आहेत. नगरसेवक म्हणजे नागरिकांसाठी नळ, गटार आणि रस्त्यांची सेवा आणणारे आहेत. त्यासाठी आम्हाला मानधन आणि अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या करातून पगार मिळतो. त्यांचे आपण देणे लागतो, या भावनेतून काम करायला हवे. अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांचे ऐकायला हवे.'' 

ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका 
देशात पूरस्थिती असताना आम्हाला पाण्यासाठी भांडावे लागते, ही नामुष्की आहे. चऱ्होली, मोशी, दिघी भागातही समान पाणीवाटप झाले पाहिजे. चिखलीत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. आतापर्यंत तीन वेळा पुराच्या पाण्याखाली प्रकल्प गेला आहे. हा नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्याच्या सल्लागाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी भाजप नगरसेवक विकास डोळस यांनी केली. भाजपच्या नगरसेविका अश्‍विनी जाधव यांनी चिखली सांडपाणी प्रकल्पाच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. काम व्यवस्थित होत नसेल तर, सल्लागाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही त्यांनी केली. 

राजकारण करू नका : पवार 
पाणीपुरवठा विभागाला नेहमीची जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या विभागात अधिकारी काम करण्यास तयार नसतात. त्यामुळे कोणा एका अधिकाऱ्याला दोष देऊन उपयोग नाही. नगरसेवकांनी प्रशासनाला काम करण्याची संधी द्यायला हवी. पाण्यावरून राजकारण करू नये. परंतु, कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी, असे मत सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी व्यक्त केले. 

पाण्याबाबत सोमवारी बैठक : महापौर 
पाणीप्रश्‍नावर चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी सभागृहात मत मांडले. त्यानंतर महापौर राहुल जाधव म्हणाले, ""आयुक्तांच्या सूचनेनुसार शनिवारपर्यंत पाणीप्रश्‍न अधिकाऱ्यांनी सोडवावा. सोमवारी दुपारी ऑटो क्‍लस्टर सभागृहात बैठक घेऊन पाणी प्रश्‍नावर चर्चा करू. अनधिकृत नळजोड तोडून टाकावेत किंवा अधिकृत करून घ्यावेत. कामचुकार ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका. विविध वाहिन्यांसाठी केलेले खोदकाम व पावसामुळे रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवा.''