पिंपरीत पाणीचोरी रोखण्याचे आव्हान 

पिंपरी : शहरातील पाणी गळती आणि चोरीचे प्रमाण 35 टक्के आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकणे, अनधिकृत नळजोड अधिकृत केले जात आहेत. मात्र योजनेचे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. शिवाय महापालिकेचे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने राजकीय लागेबांधे असलेल्या बहुतांश नागरिकांनी मंजूर अर्धा इंचाऐवजी पाऊण व एक इंच व्यासाच्या पाइपद्वारे नळजोड घेतले आहेत. काहीजण घरातील नळांना विद्युतपंप लावून जादा पाणी खेचतात. हे लक्षात येत नसल्याने पाणी गळती व चोरी रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. 

नळांना विद्युतपंप 
प्राधिकरणासह शहराचा बहुतांश भाग उंच-सखल आहे. काहींनी वाढीव बांधकामे करून भाडेकरू ठेवले आहेत. काही व्यावसायिक कारणासाठी वापर करतात. त्यांना जादा पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी नळांना विद्युतपंप लावून पाणी खेचत आहेत. त्यामुळे उंच भागातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. पाण्याचा दाब कमी असल्याने दुसऱ्या मजल्यावर पाणी चढत नाही. 

मोफत पाण्याची विक्री 
नळाचे पाणी 20 लिटर जारमध्ये भरून विक्री करण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडत असल्याचे "सकाळ'च्या पाहणीत आढळले. चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी आदी भागांत महापालिकेने सार्वजनिक नळकोंडाळे उभारले आहेत. काही ठिकाणी दहा ते 20 हजार लिटर क्षमतेच्या प्लॅस्टिक टाक्‍या ठेवल्या आहेत. तेथून अनेक जण जार भरतात. हेच चित्र दिघी मॅगझीन कॉर्नर येथील सरकारी आस्थापनेच्या सार्वजनिक नळकोंडाळ्यावरही बघायला मिळते. पाण्याच्या जारची वाहतूक टेंपोतून केली जाते. चऱ्होली, डुडुळगाव, दिघी, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, आळंदी भागातील नागरिकांना ते विकले जातात. पाणी भरण्याच्या ठिकाणापासून जारची किंमत 20, 25 व 30 रुपये आकारली जाते. काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, किवळे, पुनावळे, ताथवडे भागातही असेच चित्र बघायला मिळाले. येथे काही जण घरगुती नळाचे पाणी जारमध्ये भरून विकत असल्याचे आढळले. 

तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन 
नागरिकांनी घरातील नळ, फ्लश, पाइप चांगल्या दर्जाचे वापरावेत. गळती होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी. घरातून बाहेर पडताना नळ बंद केल्याची खात्री करावी. टाक्‍या ओव्हरफ्लो होऊ देऊ नयेत. पाण्याचा अपव्यय टाळावा, गळती व चोरीबाबत सारथी हेल्पलाइनला 8888006666 या क्रमांकावर कळवावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. 

मुबलक तरीही... 
पवना धरण शंभर टक्के भरले आहे. पवना नदी दुथडी भरली आहे. रावेत बंधाऱ्यावरून पाणी वाहत आहे. त्यालगतच्या अशुद्ध जलउपसा केंद्रातून मंजूर कोट्याप्रमाणे रोज 480 दशलक्ष लिटरपर्यंत पाणी उचलले जात आहे. तरीही शहराच्या बहुतांश भागांत अपुरे व कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

आरोप-प्रत्यारोप 
मार्चपासून शहरात पाणीकपात सुरू होती. 15 दिवसांपूर्वी महापौरांनी पवना धरणातील पाण्याचे पूजन केले. दररोज पाणीपुरवठा सुरू झाला. तरीही पाण्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. परिणामी आठवड्यातून एक दिवस पाणी कपातीचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. यात टॅंकरलॉबीचा हात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तर वाढलेली लोकसंख्येमुळे वाढलेली मागणी, गळती व चोरी यामुळे पाणी समस्या निर्माण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. 

पाण्याबाबत महिलांचे महापालिकेत गाऱ्हाणे 
रोज सकाळी आम्ही केवळ पाणीच भरायचे का, आम्ही कामावर कधी जायचे, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करीत आकुर्डी येथील गंगानगरमधील महिलांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची सोमवारी (ता. 19) भेट घेत त्यांच्यासमोर अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत गाऱ्हाणे मांडले. 
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने गेल्या 15 दिवसांपासून अपुरा आणि कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे या महिला त्रस्त झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी थेट हर्डीकर यांची भेट घेतली. या वेळी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकतही उपस्थित होते. पाणीपुरवठा विभागाने पाणी सोडण्याची वेळही बदलली आहे. त्यामुळे उर्वरित कामे सोडून परिसरातील नागरिकांना सकाळी केवळ पाणी भरावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिक संतप्त झाले.

या शिष्टमंडळातील लीला पवार म्हणाल्या, ""सकाळी साडेआठ वाजता पाणी येऊन साडेदहा वाजता जाते. पाणी खूपच कमी येते. वापरण्यासाठीचे पाणी टाकीत जमा होईपर्यंत नऊ वाजतात. त्यानंतर पुढची कामे आम्ही कधी करायची? महापालिकेने पुरेशा दाबाने पाणी द्यावे.'' 

शकुंतला थोरात म्हणाल्या, ""पूर्वी सकाळी सहा वाजता पाणी येत होते. त्या वेळी फारशी अडचण नव्हती. दिवसाआड येत असले तरी पाण्याला पुरेसा दाब होता. त्यामुळे टाक्‍याही भरत होत्या. आता इतर कामे सोडून फक्त पाणीच भरावे लागते.'' मालती गुप्ता म्हणाल्या, ""अधिकारी म्हणतात पुरेसे पाणी नाही. मग धरण तर ओसंडून वाहत आहे. ते पाणी पाणीपुरवठा विभाग का नाही उचलत? आम्ही नियमित पाणीपट्टी भरूनही पुरेसे पाणी मिळत नाही, हे योग्य नाही.'' आयुक्तांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले; तसेच आठवडाभरात पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे महिलांनी सांगितले.