सासवड पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱयांना दंड

सासवड, (जि.पुणे) : येथील सासवड नगरपालिका यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत...यंत्रणेतील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱयांना 40 अपिलांमध्ये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. आयुक्त दिलीप धारूरकर यांच्या पुढील सुनावणीनंतर हे आदेश बजावले आहेत. ही बाब सासवड पालिकेच्या दृष्टीने गंभीर आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी लेखी दिले आहे.

याबाबत पालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनीही दुजोरा दिला आहे. राज्य माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 19 (3) अन्वये पालिकेच्या विविध विभागात माहिती अधिकारात माहिती मागणी करुनही ती मिळाल्याने व कित्येकदा अपुरी माहिती; काही संशयास्पद माहिती  वा कामकाजाबद्दल डाॅ. जगताप यांची अपिले होती. त्यातील दाखल केलेल्या अपिलांपैकी 40 अपिलांचे निर्णय खंडपीठाने दिले.

पालिकेच्या पाणी पुरवठा, बांधकाम, आरोग्य, विद्युत तसेच लेखा विभाग व इतर कर्मचारी यांच्याकडून माहिती अधिकारास योग्य प्रतिसाद न मिळणे. तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ही तक्रार होती. यावर खंडपीठाने स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत अधिकारी व कर्मचारी यांना किमान एक हजार ते पाच हजार रुपये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश दिले. 

यावर होते आक्षेप...

सासवड पालिकेच्या नळजोड, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावरील यंत्रे यांची माहिती नीट देता आली नाही. जिम्नॅशियममधील व्यायाम साहित्य गायब होणे व त्याची दप्तरी नोंद नसणे, तसेच यशवंतराव चव्हाण भवन म्हणजेच कुंजीरवाडा येथील मंगल कार्यालयातील भांडी - साहित्य गायब होणे, बांधकाम विभागाच्या टेंडर प्रक्रिया आणि कामाचा दर्जा, पाहणी अहवाल, मोजमाप बुकातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष झालेले काम, अदा केलेली बिले अशा अनेक बाबींमध्ये अनियमितता असल्याची डाॅ. जगताप यांची तक्रार होती.

पाणी पुरवठा यंत्रणेतील क्लोरीन, तुरटी खरेदी, टीएलसी पावडर खरेदीचा मेळ न बसणे, पालिकेच्या गाड्यांसाठी वापरलेले इंधन व लॉगबुकमधील नोंदी यामध्ये तफावत आढळणे. विद्युत ठेका आणि डेड स्टॅक लेखा परीक्षणात अनियमितता आढळणे. सुधारित कर आकारणी व प्रत्यक्ष पाहणी सर्वेमधील नोंदी यातील तफावत आणि लेखा विभागातीलही अनियमितता आयुक्तांसमोर डाॅ. जगताप यांनी मांडली. त्यावर लेखी खुलासे मागवूनही आक्षेप राहीले.. त्यातील प्रकरणावर आयुक्त दिलीप धारुरकर यांनी संबंधीत अधिकारी व कर्मचाऱयांना शास्ती (दंड) लावली, असे डाॅ. जगताप म्हणाले.  

४० अपिलांमध्ये ७५.५० हजारांचा दंड

सासवड नगरपालिकेच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱयांना ४० अपिलांमध्ये ७५ हजार ५०० रुपये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश 29 सप्टेंबर 2018 रोजी माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले, असे अपिलकर्ते डाॅ. उदयकुमार जगताप म्हणाले. तर त्यातील सुमारे 30 अपीलांचा दंड संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱयांनी भरल्याचे आज पालिका मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सांगितले. 

``राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सासवड नगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबाबत शास्ती (दंड) कारवाई केल्याबाबत आदेश प्राप्त झाले आहेत. ते व्यक्तिगत जबाबदार असल्याने त्यांची ती व्यक्तिगत कारवाई आहे. पालिकेवर कारवाई नाही. यंत्रणेतील लोकांवर आहे. योग्य पध्दतीने यंत्रणेत काम न करणे, त्रुटी ठेवणे, माहितीच्या अधिकारात वेळेत माहिती न देणे, दिशाभूल करणे, टाळाटाळ करणे. यातून ही कारवाई झाली आहे. माझ्या कार्यकालाच्या अगोदरची ही प्रकरणे आहेत. तरीही पालिका यंत्रणेचा असा गैरकारभार न होण्याबाबत आपण लगाम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.``

- विनोद जळक, मुख्याधिकारी, सासवड नगरपालिका

``सासवड शहराच्या हितासाठी मी ही प्रकरणे अनेक वर्षे लावून धरली. त्यातून आता हे निकाल हाती येऊ लागले आहेत, अशी शेकडो प्रकरणे आहेत. त्याचे परिणाम लवकरच हाती येतील. माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनाचा कारभार पारदर्शी आणि लोकाभिमुख होण्यास निश्चित मदत होण्यासाठी आपण पाठपुरावा यापुढेही राहणार आहे.``

- डॉ. उदयकुमार जगताप, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सासवड
उपाध्यक्ष, नागरिक हक्क कृती समिती, सासवड