रामतीच्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना होणार तरी केव्हा?

बारामती - गेल्या काही वर्षात बारामतीचे नागरीकरण अत्यंत वेगाने झाले. वाहनांची संख्या कमालीच्या वेगाने वाढली, तुलनेत रस्त्यांची रुंदी मात्र वाढली नाही. नियमबाह्य पध्दतीने केलेली बांधकामे, पार्किंगच्या जागी गाळे काढून त्यांची केलेली विक्री आणि वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी अत्यंत उदासिन असलेली प्रशासनाची यंत्रणा या पार्श्वभूमीवर आज बारामतीपुढील सर्वाधिक बिकट प्रश्न आहे तो सुरळीत वाहतूकीचा. बारामती नगरपालिका, पोलिस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग या सर्वांनीच या प्रश्नाकडे गांभीर्याने कधीच पाहिले नाही, तात्पुरत्या स्वरुपाच्या कारवाया आणि तत्कालीन उपाययोजनांमुळे आज वाहतूकीचा प्रश्न सोडविणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. 

अतिक्रमणांवर कारवाईच नाही
शहरात सर्रास मनमानीपध्दतीने कच्च्या व पक्क्या स्वरुपाची अतिक्रमणे अत्यंत वेगाने झाली. एक अतिक्रमण झाल्यावर ते काढण्यासाठी कार्यवाही न झाल्याने त्यांची संख्या वेगाने वाढत गेली. आता ही संख्या इतकी प्रचंड आहे की त्यावर कारवाई करायची म्हटल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. रस्ते हे वाहतूकीसाठी आहेत याचा विसर जणू काही पडावा अशी बारामतीतील प्रमुख रस्त्यांची स्थिती आहे. 

उपाययोजनांचा अभाव
वाहतूक नियंत्रक दिवे सुरु करणे, ट्रॅफिक वार्डनची संख्या वाढविणे, हॉकर्स झोन तयार करणे, पार्किंगच्या जागा निश्चित करणे, अतिक्रमणांवर कारवाई करणे, वर्दळीच्या ठिकाणचे रस्ते रिकामे ठेवणे अशा उपाययोजना शासनाच्या सर्व विभागांच्या वतीने संयुक्तपणे होणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात असे उपाय करण्याबाबत सर्वच अधिकारी कमालीचे उदासिन असल्याचे दिसते. 

कडक कारवाई झाल्यास फरक पडेल
वाहतूकीचे नियम मोडणा-या वाहनचालकांविरुध्द जुजबी स्वरुपाची कारवाई केली जाते, अतिक्रमणांवर कारवाई केल्यावर परत तास दोन तासांनी त्याच जागी बिनदिक्कतपणे परत अतिक्रमण केलेजाते. कडक कारवाईचा अभाव असल्याने वाहतूकीला शिस्त लागण्याची अपेक्षा बारामतीकर करुच शकत नाहीत. 

नियोजनाचा कमालीचा अभाव
सुमारे 65 लाख रुपये खर्चून बारामती शहरात नगरपालिकेने वाहतूक नियंत्रक दिवे बसविले. हे दिवे बसवून दोन तीन वर्षांचा काळ लोटला, वापराविना हे दिवे आज बंद अवस्थेत पडून आहेत. जर दिवे लावायचेच नव्हते तर मग 65 लाखांचा खर्च करायचाच कशासाठी हा बारामतीकरांचा सवाल आहे. सर्वच प्रमुख वृत्तपत्रांनी या बाबत बारामती नगरपालिकेला सातत्याने धारेवर धरले, मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्याचेच धोरण नगरपालिकेने अवंलबिलेले आहे. वाहतूक नियंत्रणातील सर्वात मोठा घटक असलेल्या नगरपालिकेकडून नियोजन केले जात नसल्याने हा प्रश्न अधिक उग्र स्वरुप धारण करीत आहे. 

हॉकर्स झोनचे घोडे अडले कुठे....
शहरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हॉकर्स झोन निश्चित करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचे निर्देश असतानाही आजवर गेल्या अनेक वर्षात नगरपालिका हॉकर्स झोनच निश्चित करु शकत नाही. जर छोट्या व्यावसायिकांना योग्य ठिकाणी जागा दिली गेली तर ते रस्त्यांवर अतिक्रमण करणार नाहीत. दुसरीकडे हातगाडी व रस्त्यावर व्यवसाय करणा-यांची नोंद नगरपालिकेकडे असणे गरजेचे आहे, मात्र ती देखील ठेवली नसल्याने उद्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुढे आल्यास किती जणांचे पुनर्वसन करायचे याचाही आकडा नगरपालिकेलाच माहिती नाही. 

मंडईचे पार्किंगही बंद अवस्थेत
चारशेहून अधिक दुचाकी व चारचाकी गाड्या पार्किंगची क्षमता असलेले मंडईचे पार्किंग उदघाटनाला सहा महिने उलटूनही बंद अवस्थेत आहे. हे पार्किंग सुरु केले तर या परिसरातील रस्त्यावर लागणारी वाहने पार्किंगमध्ये लागू शकतात, मात्र हे पार्किंग का सुरु केले जात नाही याचाही खुलासा नगरपालिका करत नाही. केवळ मंडईचाच विषय नाही तर शहराच्या विविध भागात चार चाकी व दुचाकी गाड्यांसाठी अधिकृत वाहनतळ निश्चित केले तर रस्त्यावर लागणारी वाहने आपोआप कमी होतील, गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. 

मनस्ताप कधी संपणार?
घरातून बाहेर पडल्यावर इच्छित स्थळी जाताना अस्ताव्यस्त पार्किंगमधून आणि अतिक्रमणांच्या विळख्यातून जाताना बारामतीकरांना कमालीची कसरत करावी लागते, वाहतूकीचा जटील झालेला प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरपालिका केव्हा गांभीर्याने व कठोर पावले उचलणार याचीच लोकांना प्रतिक्षा आहे.