नदीपात्रातील मेट्रोच्या कामाला हरित लवादाची परवानगी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

पुणे - तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालातील पंधरा अटी आणि शर्तींचे पालन कज्रून मुठा नदीच्या पूररेषेत सुरू असलेल्या (ब्ल्यू लाइन) मेट्रो मार्गाचे काम करा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला. यामुळे मेट्रोच्या वनाज ते शिवाजीनगर न्यायालय या मार्गातील तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे. 

पुणे - तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालातील पंधरा अटी आणि शर्तींचे पालन कज्रून मुठा नदीच्या पूररेषेत सुरू असलेल्या (ब्ल्यू लाइन) मेट्रो मार्गाचे काम करा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला. यामुळे मेट्रोच्या वनाज ते शिवाजीनगर न्यायालय या मार्गातील तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे. 

मेट्रो कंपनीचे वकील एस. के. मिश्रा, कौस्तुभ देवघडे यांनी पत्रकार परीषदेत ही माहिती दिली. या वेळी कंपनीचे कार्यकारी संचालक प्रमोद अहुजा उपस्थित होते. मेट्रोच्या नदीपात्रालगत असलेल्या मार्गाचा विषय हा वादात सापडला होता. सारंग यादवाडकर यांनी या कामाविरोधात "एनजीटी'कडे दाद मागितली होती. "मेट्रो'चा दीड किलोमीटर मार्ग हा मुठा नदीपात्रालगत आहे. त्यास हरकत घेतल्याने न्यायाधिकरणाने गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यात तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने या मार्गाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. समितीने जानेवारीत अहवाल सादर केला. मेट्रोचे काम करण्यासंदर्भात अहवालात पंधरा अटी आणि शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या. या अटींचे पालन करून न्यायाधिकरणाने मेट्रोच्या कामास परवानगी दिल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. 

यापूर्वी मुठा नदीपात्रालगतच्या रस्त्याच्या कामाविरोधात दाखल झालेल्या दाव्यात न्यायाधिकरणाने निकाल देताना तो रस्ता "एलीव्हेटेड' करण्यास परवानगी दिली होती. मेट्रोचे कामही एलीव्हेटेड केले जात आहे, याकडे मिश्रा यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी हा निर्णय मान्य नसल्याचे आणि आम्ही मांडलेली बाजू न्यायाधिकरणाने विचारात घेतली नसल्याचे सांगितले. 

Web Title: Permission of Green Arbitrator for River Plant Metro Work