पिंपरी-चिंचवड शहराचे प्रश्‍न लटकणार?

पिंपरी - राज्यातील घडामोडींचा थेट परिणाम शहरातील विकासकामांवर होणार आहे. कारण, गेल्या पाच वर्षांत भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने निर्णय घेतलेले मात्र, अद्याप अंमलबजावणी न झालेले आणि अपेक्षित विकासकामांविषयक प्रश्‍न प्रलंबित राहण्याची दाट शक्‍यता आहे. नव्या सरकारकडून ते मार्गी लावण्यासाठी शहरातील भाजप कारभाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे.

आचारसंहितेपूर्वी महापालिका स्थायी समितीने विशेष सभा घेऊन विविध विषय मंजुरीचा धडाका लावला होता. आता विषय मंजूर करायचे आणि नवीन सरकारकडून त्यांना मान्यता मिळवून घ्यायची, असे यामागील सूत्र होते. तसेच, फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षांत शहराबाबत घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणीही आवश्‍यक आहे. 

सध्या शहरातील तीनपैकी दोन आमदार भाजपचे आहेत. महापालिकेत भाजपचीच सत्ता असून, ७८ नगरसेवकांची फौज आहे. मात्र, आगामी काळात या साऱ्यांची कसोटी लागणार आहे. तसेच आणखी दोन वर्षांनी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. 

लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे या आमदार द्वयीचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी निकटचे संबंध आहेत. दोघेही आमदार पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. बहुतांश नगरसेवकांचे मूळही राष्ट्रवादीच आहे आणि आता शिवसेना राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे शहराच्या प्रलंबित व भाजपच्या अजेंड्यावरील प्रश्‍नांचे काय होणार, याची चर्चा सुरू आहे.

महत्त्वाचे प्रश्‍न
पवना जलवाहिनी  
पवना धरणातून बंद वाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा प्रकल्प नऊ वर्षांपासून पडून आहे. मात्र, शहराची तहान भागविण्यासाठी प्रभावी तोडगा काढण्याची गरज.

बांधकामे नियमितीकरण 
१५०० चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे नियमितचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, सर्वच अनधिकृत बांधकामेही नियमितीची मागणी आहे. 

खड्डेमुक्त शहर  
खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळण झाल्याने डांबरीकरण गरजेचे आहे. शिवाय, नाशिक महामार्ग व देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण रस्त्याचे रुंदीकरण गरजेचे आहे. 

संपूर्ण शास्तीकर माफी  
एक हजार चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मात्र, सरसकट शास्तीकर माफीची मागणी आहे. 

चिखली जलशुद्धीकरण 
आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून जलसंपदा विभागाकडून पाणीकोटा मंजूर आहे. त्यासाठी चिखलीत जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे नियोजन आहे. 

मुबलक पाणीपुरवठा  
मुबलक पाण्यासाठी शहराच्या ४० टक्के भागात २४ बाय ७ आणि ६० टक्के भागात अमृत योजनेतून जलवाहिन्या टाकण्याचे काम अद्याप अपूर्ण  

कचऱ्याची विल्हेवाट  
मोशी कचरा डेपो पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पर्यायी जागेची आवश्‍यकता. शिवाय, दररोज निर्माण होणाऱ्या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया होण्याची गरज 

अन्य विषय  
इंद्रायणी व पवना नदी सुधार प्रकल्प, तळवडेतील डिअर पार्क, मोशीतील सफारी पार्क, स्ट्रिट पार्क प्रस्तावित आहेत. त्यांची पूर्तता करण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.