अनधिकृत बांधकामांसाठी पाणीपट्टी दीडपट

पिंपरी - शहरातील अनधिकृत मालमत्ताधारकांकडून नळजोडासाठी दीडपट पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे. एप्रिलपासून हा बदल करण्यात आला आहे. महापालिकेने अनधिकृत नळजोड कायम करण्यासाठी आखलेल्या नवीन धोरणाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. 

या प्रस्तावानुसार अनधिकृत नळजोड कायम करण्यासाठी दंड आणि पाणीपट्टी आकारली जाईल. त्यासाठी संबंधितांनी ३० जूनपर्यंत महापालिकेकडे अर्ज दाखल करावयाचे आहेत. जूननंतर अर्ज करणाऱ्यांना दरमहा जादा शुल्क आकारण्यात येईल. महापालिकेने यापूर्वी ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना असलेले चार हजार अनधिकृत नळजोड दंड आकारून नियमित केले. मात्र, २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांच्या नळजोडांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नव्हता. ते ग्राहक पाणी वापरतात; पण त्याचे कोठेही मोजमाप अथवा बिल नाही. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नियमावली बनवली. त्यामुळे डिसेंबर २०१५ पूर्वी अथवा त्यानंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचे अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी महापालिकेने नवीन धोरण बनविले. त्याची अंमलबजावणी एप्रिलपासून करण्यात येईल.

महापालिका रोज सुमारे पाचशे दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याचे वितरण करते. त्यापैकी ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाण्याची रक्कमच महापालिकेला मिळत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत शहरातील पाणीगळती रोखण्यासाठी महापालिकेने २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. त्या वेळी अनधिकृत नळजोडही कायम करण्यात येतील. त्यासाठी महापालिकेने नवीन धोरण बनविले आहे.

अनधिकृत नळजोडांबाबतचे धोरण
अधिकृत बांधकामांना असलेले अनधिकृत नळजोड - अनामत रक्कम, दंड व पाणीपट्टी आकारून नळजोड नियमित करणार. त्यानंतर नियमित दराने पाणीपट्टी आकारणी

अनधिकृत बांधकामांना असलेले अनधिकृत नळजोड - अनामत रक्कम, दंड व पाणीपट्टी आकारून नळजोड नियमित करणार. दीडपट दराने पाणीपट्टी आकारणी. बांधकाम नियमित झाल्यानंतर नियमित दराने पाणीपट्टी आकारणार

अनधिकृत बांधकामांना नवीन नळजोड - अनामत रक्कम भरून नियमित नळजोड घेतल्यानंतर दीडपट दराने पाणीपट्टी. बांधकाम नियमित झाल्यास नियमित दराने पाणीपट्टी