उद्योगांना जमीन, झोपडीधारकाला घर

सुधीर साबळे
बुधवार, 7 फेब्रुवारी 2018

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड परिसरात एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असताना त्या ठिकाणी झोपडीधारकाला घर आणि उद्योगांना जमीन देण्याचे मॉडेल एमआयडीसीने तयार केल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. 

एमआयडीसीमधील अतिक्रमित जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रस्ताव एमआयडीसीने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. यासंदर्भात पुढील महिन्यात बैठक होण्याची शक्‍यता असून त्यात यावर अंतिम शिक्‍कामोर्तब होईल.

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड परिसरात एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असताना त्या ठिकाणी झोपडीधारकाला घर आणि उद्योगांना जमीन देण्याचे मॉडेल एमआयडीसीने तयार केल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. 

एमआयडीसीमधील अतिक्रमित जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रस्ताव एमआयडीसीने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. यासंदर्भात पुढील महिन्यात बैठक होण्याची शक्‍यता असून त्यात यावर अंतिम शिक्‍कामोर्तब होईल.

बैठकीत मागणी
एमआयडीसीच्या अतिक्रमण झालेल्या जागांवर उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना तेथे राहणाऱ्या लोकांना त्याच ठिकाणी घर उपलब्ध करून द्यायचे व राहिलेली जमीन उद्योगांसाठी देण्याचे नियोजन आहे. तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांबरोबर होणाऱ्या बैठकीत करण्यात येणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. 

तपशील घेणार
पिंपरी-चिंचवड भागात एमआयडीसीच्या जागेवर असणाऱ्या झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण करून तिथल्या लाभार्थ्यांची यादी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे (एसआरए) देण्यात येणार आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर पुनर्विकास योजना राबवताना संबंधित विकसकाला एमआयडीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. झोपडीधारकाचे सर्वेक्षण करताना त्या ठिकाणी संबंधित नागरिकाचे आधार कार्ड, निवासाचे पुरावे आदींची तपासणी करण्यात येणार आहे. झोपडीधारक किती जागेमध्ये राहतो, त्याचे छायाचित्र आदी तपशील घेतला जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विभागीय आयुक्‍तालयातील नऊ अधिकारी
पुनर्वसनाबाबत एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी काम पाहणार
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकाऱ्यांचाही समावेश

१६ - एमआयडीसीमधील झोपडपट्ट्या
१२,२७८ - झोपडपट्ट्यांमधील घरे
३६.७७ हेक्‍टर - झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेले क्षेत्र
अनधिकृत बांधकामे
सुमारे दीड हजार रहिवासी एक लाखाहून अधिक

Web Title: pimpri news pune news business land slum home