रिंगरोडसाठी साडेचारशे मिळकती पाडणार

पिंपरी - प्रस्तावित रिंगरोडच्या आरक्षणात बिजलीनगर येथील जवळपास साडेचारशे मिळकती पाडल्या जाणार आहेत. त्यातून सुमारे आठशे कुटुंबे बेघर होण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे. आपल्या इमारतीचे सर्व्हेक्षण होईल, अशी धास्ती नागरिकांना आहे; तर प्रशासनाकडून बळाचा वापर होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रस्तावित रिंगरोडची जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली प्राधिकरणाकडून सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काळेवाडी फाटा येथील निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींवर कारवाई केली आहे. बिजलीनगर आणि थेरगाव परिसरातही कारवाई होणार असल्याची चर्चा आहे. घरे वाचविण्यासाठी येथील नागरिकांनी धडपड सुरू केली आहे. त्यातूनच एकीचा निर्धार करीत येथील नागरिकांनी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. महापालिकेचे या भागात नागरी सुविधाच पुरविल्या नसत्या, तर येथील लोकवस्ती वाढली नसती, असे मत येथील नागरिकांनी व्यक्त केले. 

रहिवाशांची फसवणूक
बिजलीनगर भागातील काही जमीनमालकांनी प्राधिकरणाकडून मोबदला घेतला आहे. तरीही त्यांनी येथील जमिनी नागरिकांना विकल्या. प्राधिकरणाने संपादित केलेली जागा आहे, एवढीच माहिती त्यांना होती. मात्र, ज्या जमिनींवर आपण घर बांधले, त्या जागेवर रस्त्याचे आरक्षण असल्याचे जमीनमालकांना,  बिल्डरांना आणि दलालांना माहिती असूनही त्यांनी ही माहिती नागरिकांपासून लपवून ठेवली. त्यामुळे आमची फसवणूक होऊन हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

पुढाऱ्यांचा शिरकाव
आपली घरे वाचविण्यासाठी नागरिक एकत्र येऊन संघर्ष करण्याच्या तयारीत असतानाच काही राजकीय कार्यकर्ते मात्र याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे ‘या आंदोलनात नागरिक म्हणून सहभागी व्हा’, असे रहिवाशांचे आवाहन आहे. राजकीय पक्षांना आंदोलनात शिरकाव करू द्यायचा नाही, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी अपघाताची माहिती घेण्यासाठी दोन व्यक्‍ती आणि पोलिस आले होते. ते सर्व्हेक्षणाकरिता आल्याचे समजून नागरिकांनी त्यांना घेराव घातला; तसेच रविवारी मध्यरात्री दोन जण हातात पॅड घेऊन या भागाची पाहणी करीत असल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये पाहिल्याचे नागरिकांनी सांगितले. 

रहिवासी म्हणतात...
आम्ही १९९६ जागा खरेदी केल्यानंतर २००२ मध्ये खरेदी बंद झाली. आतापर्यंत या जागेवर आरक्षण असल्याचे सांगितले नव्हते. महापालिकेने सुविधा दिल्या नसल्या, तर या भागात लोकवस्ती वाढलीच नसती. पर्यायी मार्ग असल्याने त्या मार्गाचा विचार प्राधिकरणाने करावा.
- रेखा भोळे

कर्ज काढून २००२ मध्ये साडेनऊ लाखांत घर घेतले. ही जागा प्राधिकरणाची असून घर अनधिकृत आहे एवढेच माहिती होते. मात्र हे रस्त्याच्या आरक्षणात असल्याचे बिल्डरने सांगितले नव्हते.
- रजनी पाटील

पै-पैसा जमा करून पतीने अर्धागुंठा जागा घेऊन घर बांधले. त्यांच्या निधनानंतर खानावळ चालवून मुलांचा सांभाळ करते. मात्र आता घरच राहिले नाही तर जगायचे कसे, असा प्रश्‍न आमच्यासमोर निर्माण झाला आहे.’’
- संगीता महाजन

पावसाळ्यात कारवाई नाही - खडके
रिंगरोडच्या आरक्षणातील बिजलीनगर व थेरगावमधील सर्वेक्षण झालेले नाही. येत्या दोन महिन्यांत खासगी संस्थेकडून  हे काम केले जाईल. पावसाळ्यात घरांवर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, गुरुद्वाराच्या बाजूला लोहमार्गालगत व्यावसायिक बांधकामांवर कधीही कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी सांगितले.

रहिवाशांची आज बैठक
रिंगरोडमध्ये जाणारी घरे वाचविण्यासाठी नागरिकांनी घर बचाव संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या समितीने गुरुवारी (ता. २२) वाल्हेकरवाडी येथील आहेर गार्डन शेजारी बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.

नागरिकांच्या बाजूने - नामदेव ढाके
रिंगरोडला पर्याय असल्याने नागरिकांची घरे तोडण्याऐवजी पर्यायी रस्त्याचा वापर करावा. या आंदोलनात मी नागरिकांच्या बाजूने उभा राहणार आहे, असे नगरसेवक नामदेव ढाके यांनी सांगितले.

रिंगरोडचा मार्ग
भोसरी-प्राधिकरण पेठ क्रमांक बारा- स्पाइन रोड- पेठ क्रमांक १६ आणि १७- चिखली- निगडी- आकुर्डी- अप्पूघर- भक्तिशक्‍ती- रावेत नवीन पूल- श्रीकृष्ण मंदिर- आकुर्डी रेल्वे स्टेशन दक्षिणेकडील भाग- बिजलीनगर रेल विहार मागील बाजू- दगडोबा चौक- बिजलीनगर- जुने लोणावळा जंक्‍शन हॉटेलजवळ- बिर्ला रुग्णालयामागील बाजूने थेरगाव- पडवळनगर- अशोक सोसायटी- काळेवाडी फाटा- कोकणे चौक- पिंपळे सौदागर- नाशिकफाटा- भोसरी पेठ क्रमांक बारा.