जलसंपदाचे पाणीकपातीचे संकेत 

पिंपरी - शहराच्या काही भागांतील नागरिकांना सध्या पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत असताना, महापालिकेने पाण्याचा वापर कमी करावा, असे जलसंपदा विभागाने महापालिकेला कळविले आहे. महापालिकेचा वार्षिक पाणीवापर 5.25 अब्ज घनफूट (टीएमसी) असून, राज्य सरकारने महापालिकेसाठी 4.84 टीएमसी पाणीसाठा आरक्षण मंजूर केले आहे. म्हणजे सध्या अकरा महिन्यांत शहरात जेवढे पाणी वापरले जाते, तेवढे पाणी वर्षभरासाठी वापरावे आणि एक महिन्याचे पाणी वाचवावे, असे या निर्णयातून ढोबळ मानाने ध्वनित होते. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील पाणी वापराबाबत सप्टेंबरमध्ये आदेश दिले असून, त्याला अनुसरून जलसंपदा विभागाने महापालिकेला हे पत्र पाठविले आहे. निकषानुसार पाणीवापर करण्यात यावा, त्यापेक्षा जास्त पाणीवापरास दंड करून जादा पाणीपट्टी आकारण्यात येईल, असे या पत्रात पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे यांनी नमूद केले आहे. याच पद्धतीचे आदेश त्यांनी पुणे महापालिकेलाही दिले आहेत. 

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या संदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना नुकतेच स्पष्ट केले, की शहरामध्ये पाणीपुरवठ्याची स्थिती काही भागांत अत्यंत नाजूक आहे. टाकी पूर्ण भरली नाही, तर त्या परिसरातील शेवटच्या भागात पाणी पुरविता येत नाही. अशा स्थितीत जलसंपदा विभागाने पाणीवापरासंदर्भात महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले आहे. 

याबाबत चोपडे म्हणाले, ""पिंपरी-चिंचवडला पाणी कमी देणार असे आम्ही कळविलेले नाही. प्राधिकरणाने घरगुती पाणी वापराबाबत जे नवीन नियम जाहीर केले, त्याची माहिती आम्ही महापालिकांना कळविली. प्राधिकरणाच्या आदेशाची प्रतही त्यासोबत जोडली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका त्यांना दिलेल्या पाणी आरक्षणापेक्षा सुमारे अर्धा टीएमसी पाणी जास्त वापरते. पुणे महापालिका सुमारे पाच टीएमसी पाणी जास्त वापरते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसंदर्भात जलसंपदा विभागाला फारशी समस्या नाही. दोन्ही महापालिकांनी पाण्याचा वापर कमी करावा, पाण्याची बचत करावी, असे कळविले आहे.'' 

प्राधिकरणाचे निकष 
पन्नास लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेमध्ये प्रति व्यक्तीला रोज 135 लिटर पाणी वापरण्यास द्यावे, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. घरगुती पाणीवापराबाबत हे निकष ठरविताना गळती होणारे पाणीही यामध्ये गृहीत धरण्यात आले आहे. ग्रामीण भागासाठी प्रति व्यक्तीला 55 ते 70 लिटर पाणी देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने या नव्या निकषाचे आदेश 22 सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. 
- सं. द. चोपडे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग