मोकळ्या भूखंडांचा महिन्यात शोध

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

पिंपरी - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पुणे जिल्ह्यात विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात मोकळे भूखंड, बंद कारखान्यांचा शोध घेण्यात येईल. महिन्यात या कामाला सुरवात होणार असल्याचे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांनी सांगितले. 

एमआयडीसीने पुणे जिल्ह्यात पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, चाकण, रांजणगाव, बारामती, जेजुरी येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले. या सर्व ठिकाणी मिळून एमआयडीसीने आठ हजार ४७२ भूखंडाचे वाटप उद्योगांना केले.

पिंपरी - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पुणे जिल्ह्यात विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात मोकळे भूखंड, बंद कारखान्यांचा शोध घेण्यात येईल. महिन्यात या कामाला सुरवात होणार असल्याचे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांनी सांगितले. 

एमआयडीसीने पुणे जिल्ह्यात पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, चाकण, रांजणगाव, बारामती, जेजुरी येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले. या सर्व ठिकाणी मिळून एमआयडीसीने आठ हजार ४७२ भूखंडाचे वाटप उद्योगांना केले.

व्यावसायिक आणि उद्योजकांना दिलेले भूखंड कोणत्या परिस्थितीत आहेत, कोणी मोकळा भूखंड ठेवला आहे का, कोणता उद्योग बंद झाला आहे का, संबंधित उद्योजकाने हा भूखंड भाडेपट्ट्यावर दिला आहे का, उद्योजकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे का, याची तपासणी या सर्वेक्षणामध्ये करण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील एमआयडीसीत तीन हजार ५०० भूखंड असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. 

सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यावर या सर्व भूखंडांच्या सध्याच्या परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणातून संबंधित उद्योजकांकडून एमआयडीसीला काही थकबाकी येणे बाकी आहे का, याचा शोध घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

‘कागदपत्रे चौकशीसाठी ताब्यात’
एमआयडीसीच्या एका समितीने पिंपरी-चिंचवडमधील टी-ब्लॉक, एस ब्लॉक आणि बी ९ ब्लॉक येथे सर्वेक्षण केले होते. त्यात या ठिकाणच्या ११ उद्योजकांनी एमआयडीसीकडून घेतलेली जागा अन्य व्यावसायिकांना भाड्याने दिल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर एमआयडीसीने याची सविस्तर चौकशी केली. तीन उद्योजकांनी आपण भूखंड भाडेपट्ट्यांनी दिला नसल्याचा खुलासा केला असला तरी, त्यांची सर्व कागदपत्रे चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

‘८० लाखांचा दंड वसूल’
उद्योजकांनी अन्य व्यावसायिकांना भाड्याने दिलेल्या जागेपोटी एमआयडीसीने ८० लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. नव्याने करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणात असे प्रकार आढळल्यास त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांनी सांगितले.

Web Title: pimpri pune news empty place searching