बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मार्च २०१२ पूर्वीची सुमारे १५ हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने २०१३ मध्ये शासनाकडे पाठविला होता. मात्र प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनीवर असलेली घरे केवळ अनधिकृत नसून अतिक्रमणेही आहेत. यामुळे ही घरे नियमित करता येणार नसल्याचे शासनाने प्राधिकरणाला कळविले आहे. त्यानंतर घरे अधिकृत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्राधिकरणाने शासनाकडे पाठविला नसल्याची धक्‍कादायक माहिती नुकतीच समोर आली आहे.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनधिकृत कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीतील पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव २०१३ मध्ये शासनाकडे पाठविला होता. त्यामध्ये प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीत सुमारे १५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे म्हटले होते.

प्राधिकरणाने पाठविलेल्या प्रस्तावास राज्य शासनाकडून उत्तर आले. त्यामध्ये प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जागेवर असलेली बांधकामे ही अनधिकृत नसून अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करता येणार नसल्याचे या उत्तरात म्हटले आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर डिसेंबर २०१५ पर्यंत झालेली बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही प्राधिकरणाने २०१३ नंतर; विशेषत: भाजप सरकार आल्यानंतरही कोणताही फेरप्रस्ताव शासनाकडे पाठविलाच नाही. यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील घरे नियमित होण्याची आशा आता धूसर झाली आहे. अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा २०१३ चा प्रस्ताव सरकारने फेटाळल्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्वच अनधिकृत बांधकामे अतिक्रमण ठरली आहेत. २०१३ मध्ये प्राधिकरणाने केलेल्या सर्व्हेक्षणात सुमारे १५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे दिसून आले. सध्या २०१७ हे वर्ष सुरू असून या कालावधीत प्राधिकरणाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या प्राधिकरणाच्या हद्दीत २५ हजारांहून अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.

प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला आहे. ४ जानेवारी २०१७ रोजी घरे नियमितीबाबत पुन्हा सरकारकडे विचारणा केली. मात्र प्राधिकरण संपादित जागेवरील अतिक्रमणे अधिकृत करता येणार नसल्याचे उत्तर पाठविले आहे.
- सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी; प्राधिकरण