|
पिंपरी - राजकीय पक्ष ओबीसींकडे दुर्लक्ष करत असून, त्यांना ओबीसींची मते नको आहेत का, असा सवाल ओबीसी संघर्ष समितीने केला आहे. ओबीसींना योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
मागासवर्गीय आणि अन्य मागासवर्गीय समाजाला, सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून संविधानाने आरक्षणाची सवलत देऊ केली. महाराष्ट्रात 350 पेक्षा अधिक आणि देशात तीन हजार 500 पेक्षा अधिक जाती आहेत. मात्र, खोटी कागदपत्रे सादर करून आरक्षण मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, ओबीसी असल्याचे भासवून राजकीय पदाचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे असल्याचे समितीने आलेल्या पाहणीत आढळले आहे. सामाजिक व्यवहारात मराठा म्हणून वावरून ओबीसी आरक्षणावर निवडणूक लढविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सब का साथ, सब का विकास, पारदर्शक कारभार, अच्छे दिन, अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारचा अपारदर्शक आणि भ्रष्ट कारभार चालला आहे. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेची पायमल्ली होत आहे, असा आरोप निवेदनात केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये महापौरपद ओबीसीसाठी राखीव आहे; परंतु खऱ्या ओबीसींना डावलून ती जागा नितीन काळजे यांना पक्षाने देऊन समाजाची क्रूर चेष्टा केली. जातीचे प्रमाणपत्र देताना रक्‍ताच्या नात्यांचा संदर्भ घेतला जातो. ज्यांच्या आजोबांचा, वडिलांच्या शाळेच्या दाखल्यावर मराठा आहे. स्वतःच्या जातीचा दाखला देताना इतर मागासवर्गीय असल्याचा दाखला घेतला आहे, अशा नगरसेवकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी समितीने केली. पक्षांना पुढील निवडणुकीत ओबीसींची मते नको आहेत का, असा सवालही त्यांनी निवेदनातून केला.
|
