लोकप्रतिनिधींची बैठक म्हणजे बोळवणच 

हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा आणि तेथील रहिवाशांना चांगल्या सेवा-सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने अकरा गावे महापालिकेत घेण्यात आली. ही प्रक्रिया होऊन निम्मे वर्ष सरले; पण राजकारण्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या कारभारामुळे या कालावधीत गावांमधील साधे पानही हलले नाही. परिणामी, महापालिकेत आल्याने गावांच्या विकासाची प्रक्रिया झपाट्याने होईल, ही गावकऱ्यांची अपेक्षा भाबडी ठरली. महापालिकेच्या कारभाराकडे गावकरी बोट दाखवू लागताच तेथील लोकप्रतिनिधींशी चर्चेचा उपाय महापालिकेने शोधला आणि तसे निमंत्रण गावकऱ्यांना दिले गेले. या बैठकीचा अजेंडा निश्‍चित केलेला नसताना ही बैठक म्हणजे, गावकऱ्यांची निव्वळ बोळवण ठरणार आहे. 

महापालिकेत गावे घेण्याआधी जुन्या-नव्या राजकर्त्यांनी राजकीय सोय म्हणूनच, गावांच्या समावेशाकडे पाहिले. हा राजकीय दृष्टिकोन आजही बदलेला नाही, हे गावकऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकल्यांनतर कळते. नव्या गावांच्या ग्रामपंचायतीकडील दप्तरे ताब्यात घेऊन महापालिका प्रशासनाने तेथे प्रशासकीय कामकाज सुरू केले. तेव्हा गावांमधील विकासकामांची पाहणी करून त्यानुसार पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन केले. त्याआधी गावांमधील लोकप्रतिनिधी आणि गावकऱ्यांशी प्राथमिक चर्चा, कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची भूमिका प्रशासनाने जाहीर केली. प्रत्यक्षात मात्र, ही बैठक होऊनही तीन महिने झाले; पण अजूनही एकाही कामाचा प्राधान्यक्रम ठरलेला नाही. एवढेच काय, तर जी कामे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सुरू होती तीही बंद पडल्याची ओरड गावांमधील लोकप्रतिनिधींची आहे. बहुतांशी कामे अर्धवट अवस्थेत राहिली आहेत. ती मार्गी लावण्याकरिता लोकप्रतिनिधींना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. गावांमधील विकामकामांसाठी पैसा नाही, हे लपविण्याकरिताच महापालिका कामांचा मुद्दा काढत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात 2018-19 मध्ये केलेल्या 98 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून काही कामे करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, एवढ्या रकमेतून काय कामे होणार, असा प्रश्‍न गावकरी मंडळी विचारत आहेत. त्यावरच चर्चा करण्यासाठी येत्या पाच एप्रिलला महापालिकेतील पदाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक होणार आहे. विशेषतः गावांमधील नेमकी कामे, त्यावरील खर्च आणि सध्याची तरतूद यावर चर्चा करून निर्णय होतील, असे अपेक्षित आहे. मात्र, गावकऱ्यांशी अजूनही निव्वळ चर्चा करायची का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने पुढे येत आहे. 

दुसरीकडे, गावांलगतच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे तेथील कामांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्रभागातील मूळ जबाबदारीच पार पाडण्यात सक्षम नसलेली क्षेत्रीय कार्यालयाची यंत्रणा गावांमधील कामे करेल, यावर कोणाचा विश्‍वास बसणार? येत्या दोन- अडीच महिन्यांत पावसाला सुरवात होईल, तेव्हा कामे करता येणार नसल्याने बहुतांशी कामे आताच हाती घ्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी बैठकीत ठोस निर्णय घेऊन तशी पावले उचलणे अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करताना याच काळात नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार असल्याने शाळांच्या इमारतींची डागडुजी करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याची योजना राबवावी लागेल. तसे झाल्यास गावांमधील विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवसापासून महापालिकेत आल्याचा खरा आनंद होईल आणि तेव्हा खऱ्याअर्थाने नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरवात होणार आहे. गावांमधील सर्व घटकांना सामावून घेताना विकासाच्या प्रक्रियेला नेमकी दिशा आणि गती देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आता निर्णयायक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. गावे समावेशांची घोषणा, विकासाचे नियोजन, बैठका आणि चर्चा या चक्रात गावांचा विकास फसायला नको, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.