पैसे टाका अन्‌ कारवाई टाळा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 डिसेंबर 2018

पुणे - ‘प्लॅस्टिक बंदी’चा मोठा गवगवा झाला खरा, पण या बंदीच्या अंमलबजावणीत आता ‘अर्थपूर्ण’ अडथळे निर्माण झाले आहेत. काही बाजूला ‘पैसे टाका, कारवाई टाळा’ असे धोरण राबविले जात असून, दुसरीकडे आमच्या भागातील उद्योगांवर कारवाई करायची नाही, असा सज्जड दम प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनी यंत्रणेला भरल्याने, कारवाईचा सगळा जोर सध्या कोणीही वाली नसलेल्या पुणे विभागातच असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. 

पुणे - ‘प्लॅस्टिक बंदी’चा मोठा गवगवा झाला खरा, पण या बंदीच्या अंमलबजावणीत आता ‘अर्थपूर्ण’ अडथळे निर्माण झाले आहेत. काही बाजूला ‘पैसे टाका, कारवाई टाळा’ असे धोरण राबविले जात असून, दुसरीकडे आमच्या भागातील उद्योगांवर कारवाई करायची नाही, असा सज्जड दम प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनी यंत्रणेला भरल्याने, कारवाईचा सगळा जोर सध्या कोणीही वाली नसलेल्या पुणे विभागातच असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) राज्यातील प्लॅस्टिक उत्पादकांवर कारवाई करत आहे. राज्यातील सुमारे साडेतीनशे कंपन्यांना ‘एमपीसीबी’ने उत्पादन थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई करण्यात मंडळाचा पुणे प्रादेशिक विभाग आघाडीवर आहे. या विभागात पुण्यासह सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागातील सातारा भागातील उद्योगांना तेथील राजकीय नेतृत्वाने संरक्षण दिले आहे. तसेच थेट मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांचा प्रभाव असलेल्या विदर्भातील उद्योगांवरही कारवाईचा बडगा उगारताना मंडळाने हात आखडता घेतल्याचे दिसून येते.

मुंबई, ठाणे, कोकण या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातही केलेल्या कारवायांची संख्या पुण्याच्या तुलनेत कमी असल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते. औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातही कारवाया दिसतात मात्र तेथील नेतृत्वानेही प्लॅस्टिक उद्योगांना संरक्षण दिल्याचेही बोलले जाते. 

पुण्यात मात्र या उद्योगाला कोणी वाली नसल्याने कारवाईचा जोर या विभागातच लावण्यात आल्याची तक्रार प्लॅस्टिक कंपन्यांच्या संचालकांकडून करण्यात येत आहे.

Web Title: Plastic Ban Crime Money