प्लॅस्टिक कंपन्यांबाबत भेदभाव का?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 डिसेंबर 2018

राज्यातील मोजक्‍याच कंपन्यांना प्लॅस्टिक उत्पादनाचा सशर्त परवाना देण्यात आला, मात्र त्याच कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या इतर कंपन्यांचे उत्पादन अद्यापही का बंद ठेवले आहे, असा जाब महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या (एमपीसीबी) अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनातून विचारला आहे. 

राज्यातील मोजक्‍याच कंपन्यांना प्लॅस्टिक उत्पादनाचा सशर्त परवाना देण्यात आला, मात्र त्याच कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या इतर कंपन्यांचे उत्पादन अद्यापही का बंद ठेवले आहे, असा जाब महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या (एमपीसीबी) अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनातून विचारला आहे. 

राज्यात एप्रिलपासून प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉलच्या वापरावर बंदी करण्यात आली. त्या पाठोपाठ प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबविण्यात आली. त्यातून राज्यातील अनेक प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांना ‘एमपीसीबी’ने टाळे ठोकले. त्यातील काही कंपन्यांचा वीजपुरवठा बंद केला. पाणी तोडले. यानंतर काही दिवसांमध्ये राज्यातील मोजक्‍या कंपन्यांना ‘एमपीसीबी’ने प्लॅस्टिक उत्पादनास परवानगी दिली. यासाठी काही अटी टाकण्यात आल्या. या कंपन्यांप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या राज्यातील अन्य कंपन्यांना ‘एमपीसीबी’ने उत्पादनाची परवानगी का दिलेली नाही, यापैकी काही कंपन्यांमधून उत्पादन केलेले प्लॅस्टिक निर्यातही केले जाते. महाराष्ट्रात विक्री आणि वितरण न होणाऱ्या कंपन्यांवरदेखील का कारवाई करण्यात आली आहे, असे प्रश्‍न या निवेदनात विचारण्यात आले आहेत. 

इतर राज्यांतील प्लॅस्टिक उत्पादकांपेक्षा महाराष्ट्रातील या उद्योगांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे, याकडेही या निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे. 

उद्योगांना टाळे ठोकण्यापूर्वी कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही, की पूर्वसूचनाही दिलेली नाही. उद्योगांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची एकही संधी मिळालेली नाही किंवा कंपनीत असलेल्या त्रुटी, दोष यात सुधारणा करण्यासाठी कोणताही वेळ दिलेला नाही. थेट कारवाई करण्याचा धडाका ‘एमपीसीबी’ने लावला असल्याचेही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

Web Title: Plastic Company Discrimination Crime