#PlasticBan खाद्यपदार्थांच्या वेष्टनाला प्लॅस्टिकबंदीतून सवलत? 

पुणे - प्लॅस्टिकबंदीतून खाद्यपदार्थांवरील पारदर्शी वेष्टनाला सवलत देण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. याबाबत येत्या दोन ते तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. 

"खाद्यपदार्थांवरील वेष्टन उत्पादक कंपनीकडून घालण्यात येते, आमचा यात दोष नाही,' अशी भूमिका व्यापाऱ्यांकडून मांडली जात आहे. या संदर्भात व्यापारी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी महापौर मुक्ता टिळक आणि आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन चुकीच्या पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या दंडात्मक कारवाईला विरोध केला. 

प्लॅस्टिक कॅरीबॅगला बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे स्वागत व्यापाऱ्यांनी केले आहे. खाद्यपदार्थांवरील वेष्टनाच्या आधारे व्यापाऱ्यांकडून पाच हजार, दहा हजार, 25 हजार रुपये दंड वसूल करणे योग्य नाही, अशी मते व्यापाऱ्यांनी मांडली. चुकीची कारवाई करणारे अधिकारी आणि रविवारी दुकानात जाऊन कारवाई करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन महापालिका प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना दिले. 

या वेळी झालेल्या चर्चेतील माहिती महापौर टिळक यांनी पत्रकारांना दिली. आयुक्त राव यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेचाही त्यांनी संदर्भ दिला. खाद्यपदार्थावर असलेल्या पारदर्शी वेष्टनाला बंदीतून वगळण्यासंदर्भात मंडळाने अनुकूलता दर्शविली आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. येत्या दोन दिवसांत यावर निर्णय होऊ शकतो, असे टिळक यांनी सांगितले. 

दुकानात जाऊन तपासणी बेकायदा 
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानात जाऊन तपासणी करण्याचा प्रकार हा बेकायदा असून, त्यांच्याविरुद्ध दरोडा, घुसखोरी केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशी भीती माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी व्यक्त केली आहे. दुकानात जाण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले. 

कापडी पिशव्यांचे वाटप 
नगरसेवक अजित दरेकर यांनी गंज पेठ भागात सुमारे 4 हजार कापडी पिशव्यांचे वाटप केले. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये आणि प्लॅस्टिकबंदीचा व्यापाऱ्यांनाही त्रास होऊ नये, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. 

महापालिका प्रशासनाने चुकीची कारवाई होणार नाही, असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे बंद आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे. यापुढेही कारवाई झाल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल. 
- सूर्यकांत पाठक