PMC Budget 2021-22: महापालिका प्रशासनाचा 11 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव, असा बसेल फटका

पुणे- महापालिका प्रशासन पुढील आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) मिळकतकरामध्ये ११ टक्के वाढीला सर्वसाधारण सभा मंजुरी देईल, असे गृहीत धरून ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. प्रशासनाने केलेली ही वाढ मान्य झाली, तर पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकेच्या मिळकतकरात कमीत कमी ३०० आणि जास्तीत जास्त १ हजार १५४ रुपयांची वाढ होणार आहे.

अकरा टक्के करवाढीचा असा बसेल फटका

सुरेश यांच्या मालकीची दहा वर्षे जुनी आणि पाचशे चौरस फुटांची (बिल्टअप) सदनिका आहे. त्यांना ४० टक्के आणि देखभाल दुरुस्तीची १५ टक्के अशी मिळून ५५ टक्के सवलत आणि पाणीपट्टी धरून सुमारे ४ हजार १८ रुपये दरवर्षी मिळकत कर (प्रॉपर्टी टॅक्‍स) येत होता. पुढील आर्थिक वर्षात त्यामध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर सुरेशच्या मिळकतकरात ३०१ रुपयांनी वाढ होणार आहे. म्हणजेच सुरेशला वर्षाला ४ हजार ३१९ रुपये कर भरावा लागणार आहे.

PMC Budget 2021-22 : प्रस्तावित मिळकतकरवाढ कंबरडे मोडणारी

गणेशने एक वर्षापूर्वी पाचशे चौरस फुटांची सदनिका घेतली; परंतु गणेशला ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आली आहे. तसेच देखभाल दुरुस्ती दहा टक्केच सवलत मिळाली आहे. त्यांची करआकारणी करताना वाजवी भाड्याचा दर २ रुपये ५० पैसे गृहीत धरून गणेशला १२ हजार ४५४ एवढा मिळकतकर आहे. त्यामध्ये १ हजार १५४ रुपयांनी वाढ होणार आहे. त्यामुळे गणेशला आता १३ हजार ६०८ रुपये इतका मिळकतकर भरावा लागणार आहे.

PMC Budget 2021-22 : नुसताच आकड्यांचा खेळ नको

राज्य सरकार, महापालिकेचाही दणका

पानशेत धरणफुटीनंतर राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला मिळकतकरात ४० टक्‍के आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी १५ टक्के सूट देण्याचे अधिकार दिले होते. त्यामुळे करआकारणी करताना वार्षिक करपात्र रकमेवर (रेटेबल व्हॅल्यूवर) ही सूट दिली जात होती. मात्र, २०११-१२मध्ये महापालिकेचे ऑडिट करताना ही सवलत रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. १९७० साली केलेला सवलतीचा हा ठराव राज्य सरकारने निरस्त केला. त्यामुळे २०१९ पासून महापालिकेनेही मिळकत करात देण्यात येणारी चाळीस टक्के सवलत बंद केली. तसेच देखभाल-दुरूस्तीपोटी देण्यात येणारी १५ टक्‍क्‍यांची सवलत दहा टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. त्यामुळे मिळकतकरात मोठी वाढ झाली. त्यातच ११ टक्‍क्‍यांची वाढ नव्याने प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सवलत रद्द केल्याने आणि महापालिकेने पुढील वर्षीच्या करात वाढ प्रस्तावित केल्याने पुणेकरांना दोन्हीकडून दणका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.