#PMCBudget टक्केवारीत पुन्हा अडकला विकास

पुणे - पुण्यात गेल्या पाच वर्षांत सहा हजार कोटी रुपयांचे रस्ते आणि सांडपाणी वाहिन्या उभारल्या आहेत, तरीही नव्या आर्थिक वर्षात नगरसेवकांना प्रभागांमधील रस्ते आणि वाहिन्यांसाठी सातशे कोटी रुपये हवे आहेत. एवढेच काय, तर समान पाणीपुरवठा योजना आखूनही या मंडळींना तीनशे कोटी रुपयांच्या जलवाहिन्या टाकायच्या आहेत. वर्षागणिक ही कामे करूनही त्यातच ‘टक्का’ अधिक असल्याने जुन्याच कामांच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न नगरसेवक करीत आहेत.  

नगरसेवकांचे प्राधान्य कायम भूमिगत कामांनाच दिसते. भूमिगत योजनांची तपासणी होत नाही आणि त्यातूनच तरतुदीचा निम्मा वाटा हडप करता येऊ शकतो, या खात्रीनेच नगरसेवकांनी नव्या अर्थसंकल्पात जुनीच कामे सुचविली आहेत. प्रभागांतील सहयादीत रस्ते बांधणी, सांडपाणी वाहिन्या, जलवाहिन्यांसह देखभाल- दुरुस्तीवर नगरसेवकांचा भर आहे. नव्या वर्षात प्रभागांतील योजना आणि त्यांचा खर्च, याची लांबलचक यादी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीकडे मांडली आहे. त्यात १६४ पैकी दीडशे नगरसेवकांनी एकाच प्रकारच्या योजना आखल्या आहेत. 

नव्या वर्षाचा तब्बल ६ हजार ८५ कोटींचा प्रारूप अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्तांनी गेल्या आठवड्यात मांडला. येत्या पंधरा दिवसांत स्थायी समिती अंतिम अर्थसंकल्प सादर करेल, त्यात सहयादीचा समावेश झाल्यास अर्थसंकल्प सात हजार कोटींपर्यंत फुगेल. निम्म्या यादीला कात्री लागण्याचा अंदाज बांधून नगरसेवकांनी प्रभागांसाठी प्रत्येकी किमान ९ ते ३० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. एका प्रभागातील चार नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांच्या रकमेचा आकडे सुमारे ४० ते सव्वाशे कोटी रुपये असल्याचे स्थायी समितीकडे येत असलेल्या प्रस्तावांवरून स्पष्ट झाले 
आहे.

रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी साडेतीन हजार कोटी 
शहरात गेल्या पाच वर्षांत साधारणतः शंभर कोटी किलोमीटर नव्या रस्त्यांची बांधणी झालेली नाही. तरीही केवळ रस्त्याच्या डागडुजीसाठीच साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. डागडुजीही दर दोन वर्षांनी केली जाते. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली नगरसेवक रस्ते, पाणी, वीज यापेक्षा वेगळा विकास करीत नाहीत. याच नगरसेवकांनी लाखो रुपये घेत आपापल्या प्रभागांमधील कामे केली आहेत. जुन्याच रस्त्यांसाठी नव्याने निधी मिळविला जात असल्याने पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये नगरसेवकांच्याच खिशात जात आहेत. 

शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना प्राधान्य आहे, त्यामुळे इतर कामांसाठी तरतूद करताना त्यांची गरज लक्षात घेतली जाईल. एकाच कामासाठी निधी देणार नाही.
- योगेश मुळीक, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका