#PmcBudget अर्थसंकल्पात आकडे फुगविण्याचा विक्रम

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 23 फेब्रुवारी 2019

पुणे - अर्थसंकल्पाचे आकडे फुगविण्यात महापालिकेच्या स्थायी समितीने आजपर्यंतचे सर्व विक्रम मोडीत काढले. पुढील वर्षी (२०१९ -२०) ६ हजार ८५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे महापालिका प्रशासनाने गृहीत धरले होते. परंतु त्यापुढे एक पाऊल टाकत उत्पन्नवाढीची कोणतेही ठोस उपयोजना न सुचविता प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रारूप अर्थसंकल्पात तब्बल ६८० कोटी रुपयांनी वाढ करीत ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडून शुक्रवारी सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने कागदोपत्री का होईना साडेसहा हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

पुणे - अर्थसंकल्पाचे आकडे फुगविण्यात महापालिकेच्या स्थायी समितीने आजपर्यंतचे सर्व विक्रम मोडीत काढले. पुढील वर्षी (२०१९ -२०) ६ हजार ८५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे महापालिका प्रशासनाने गृहीत धरले होते. परंतु त्यापुढे एक पाऊल टाकत उत्पन्नवाढीची कोणतेही ठोस उपयोजना न सुचविता प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रारूप अर्थसंकल्पात तब्बल ६८० कोटी रुपयांनी वाढ करीत ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडून शुक्रवारी सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने कागदोपत्री का होईना साडेसहा हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

चालू आर्थिक वर्षी (२०१८-१९) मध्ये सुमारे १५०० कोटी रुपयांची तूट उत्पन्नात असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून पुढील आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) ३०० कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज बांधत ६ हजार ८५ कोटी रुपयांचा प्रारूप अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. त्यामुळे प्रशासनाने सादर केलेला प्रारूप अर्थसंकल्प हा वस्तुस्थितीदर्शक नसून चाळीस टक्‍क्‍यांनी फुगविल्याची टीका झाली होती.

चालू आर्थिक वर्षात (२०१८-१९) महापालिकेला ५ हजार ८७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात जानेवारी अखेरपर्यंत सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेस मिळाले आहे. पुढील दोन महिन्यांत उत्पन्न ४ हजार २०० रुपयांपर्यंत जाईल, असा दावा प्रशासनाकडून त्या वेळी करण्यात आला होता. त्यामुळे चालू वर्षात महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

चालू वर्षी अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा महापालिकेला सुमारे दहा टक्के उत्पन्न कमी मिळणार आहे. असे असताना प्रशासनाकडून पुढील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नात तीस टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल, हे गृहीत धरून सहा हजार ८५ कोटी रुपयांचा प्रारूप अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे प्रारूप अर्थसंकल्प तब्बल एक हजार ८०० कोटी रुपयांनी म्हणजेच चाळीस टक्‍क्‍यांनी फुगविल्याचे म्हटले जात होते. उत्पन्न वाढीची कोणतीही ठोस उपाययोजना आणि खर्चात बचतीचे कोणतीही विशेष मार्ग न सुचवतादेखील प्रशासनाने उत्पन्नात एवढी मोठी वाढ कशाच्या आधारे गृहीत धरली आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता. प्रशासनाने केलेली चूक स्थायी समितीकडून दुरुस्त केली जाईल आणि वस्तुस्थितीदर्शक अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रशासनाला मागे टाकत स्थायीने आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ६८० कोटी रुपयांची वाढ करीत ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. उत्पन्न कसे वाढले, यासाठी कोणतीही नवी कल्पना न मांडताच मिळकत कर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी वसुली हेच पारंपरिक स्त्रोतांवर भर अर्थसंकल्पात दिला आहे.

प्रशासनाकडून सादर करण्यात येणारा प्रारूप अर्थसंकल्प नेहमीच स्थायी समितीकडून तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांनी फुगविला जातो. यंदा मात्र समितीने सर्व विक्रम मोडीत काढीत जवळपास सातशे कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प फुगविण्याची किमया करून दाखविली आहे.

विकासकामांसाठी मिळणार सहा महिने
महापालिकेचे आर्थिक वर्ष हे एप्रिलपासून सुरू होते. या वर्षभरात लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे तीन ते चार महिने आचारसंहितेमध्येच जाणार आहेत. तसेच पावसाळ्याचे तीन महिने विचारात घेतले, तर अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेली विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत अर्थसंकल्पाची किती अंमलबजावणी होणार, असा प्रश्‍न असताना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

औषधांसाठी संगणक प्रणाली
महापालिकेतील रुग्णालयांमध्ये भविष्यात औषधांचा खडखडाट होऊ नये, यासाठी संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून नवी व्यवस्था उभारण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा म्हणून गेल्या वर्षीपासून सुरू केलेल्या काही योजना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. 

गाडीखाना या मध्यवर्ती केंद्रातून महापालिकेच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांना औषधपुरवठा होतो. औषधनिहाय शिल्लक साठा, कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या औषधांचा किती साठा आहे, याची माहिती घेतली जाते. त्या आधारावर औषधपुरवठा करण्याची प्रचलित पद्धत आहे. त्यातून रुग्णालयांना वेळेवर औषधपुरवठा होत नाही. 

औषधांचा तुटवडा निर्माण होतो, हे प्रकर्षाने लक्षात आले आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी या संगणक प्रणालीचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रत्येक रुग्णालयातील औषधसाठा किती आहे, हे कळेल आणि त्यानुसार औषधपुरवठा करता येईल. 

वैद्यकीय तरतुदी
 भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय - १० कोटी रुपये
  महिलांसाठी कर्करोग निदान चाचणी - १ कोटी रुपये
  राजीव गांधी रुग्णालयात डायग्नोसिस सेंटर - १० कोटी रुपये
  पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजना - ७ कोटी रुपये
  भटक्‍या व मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी - ४ कोटी
  प्राणी उपचार व संगोपन केंद्र - २ कोटी
  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिरते दवाखाने - १ कोटी ६० लाख रुपये

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ११ कोटी २० लाख 
पाणी, वाहतूक, आरोग्यापाठोपाठ करचा व्यवस्थापनालाही महापालिकेने अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्व दिले आहे. कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि त्यातून वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ११ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने करण्यासाठी महापालिकेने कचऱ्याचे यांत्रिक पद्धतीने वर्गीकरण, व्यवस्थापन आणि त्यापासून वीजनिर्मिती असे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. उरुळी फुरसुंगी कचरा डेपोतील कचऱ्याची पुढील चार वर्षांत विल्हेवाट लावली जाणार आहे. तसेच, दहा एकर जागेवर भू- भराव टाकणे व देखभाल दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे.

वडगाव शेरीवर खैरात 
वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सुमारे चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भामा आसखेड पाणी योजनेसाठी १८५ कोटी, नगर रस्ता वाहतूक सुधारणेसाठी ९२ कोटी व प्रभागांतील इतर कामांसाठी सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांचे बंधू जगदीश मुळीक या मतदारसंघात आमदार असून, पुढील विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून वडगावशेरीकरांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मतदारसंघात एकूण २४ नगरसेवक आहेत. यापैकी १४ नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाचे असून, सहा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, तीन शिवसेनेचे व एक रिपब्लिकन पक्षाचा आहे. या मतदारसंघासाठी भामा आसखेड पाणी योजना महत्त्वाची आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत भामा आसखेड पाणी योजनेच्या कामात फारशी प्रगती झालेली नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर पाणी योजनेसाठी तब्बल १८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

गेल्या निवडणुकीत जगदीश मुळीक केवळ साडेपाच हजारांच्या मताधिक्‍याने निवडून आले होते. त्यामुळे ही निवडणूक मुळीक यांच्यासाठी सोपी मानली जात नाही. त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कडवे आव्हान आहे. त्यामुळेच महपालिका अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करून मुळीक बंधूंनी विधानसभेची तयारी केल्याचे दिसत आहे.

ई-कार आता भाडेतत्त्वावर
पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या (पीएमपी) ‘ई-बस’ ताफ्यापाठोपाठ महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठीही ‘ई-कार’ भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. त्यासाठी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहर प्रदूषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने पीएमपीच्या ताफ्यात नुकत्याच २५ ई-बस दाखल झाल्या आहेत. या ई-बस इंधनावर चालणाऱ्या बसपेक्षा किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक आहेत. त्यामुळे पीएमपीपाठोपाठ महापालिकेने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर ‘ई-कार’ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महापालिकेकडे असणारी वाहने ही पारंपरिक इंधनावर चालणारी आहेत. त्यामुळे शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘ई-कार’ घेणार आहे.

जलयुक्‍त शिवारसाठी दोन कोटी
महापालिकेच्या हद्दीतील टेकड्या आणि वन विभागाच्या जमिनीवर शहरी जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येणार आहे. महापालिका वन विभागाबरोबर संयुक्त प्रकल्प राबवून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये दोन कोटींची रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील टेकड्या, वन विभागाची जमीन यावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. भूजल पातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाणार आहे.

Web Title: Pmc Budget Municipal Budget Announcing