#PMCDataLost डेटा बॅकअपच नाही

पुणे - महापालिकेतील ‘डेटा करप्ट’ झाल्यानंतर ‘बॅकअप’द्वारे तो ‘रिस्टोअर’ करीत असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी करून २४ तास उलटले नाहीत, तोच आयटी आणि वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा खोटारडेपणा मंगळवारी उघड झाला. पुणे महापालिकेचा कोणताही ‘डेटा’ नसल्याचा खुलासा नाशिकमधील ‘ईएसडीएस’ कंपनीने केला आहे. दुसरीकडे मात्र ‘डेटा करप्ट’ झाला नसून, आक्षेपार्ह नोंदी दडविण्याच्या प्रयत्नात तो उडविल्याचा संशय आहे. हे प्रकरण अंगलट येण्याच्या भीतीनेच ‘आयटी’ आणि वित्त विभागाने माहिती गायब केल्याचे ‘ईएसडीएस’च्या खुलाशावरून स्पष्ट झाले आहे.

सॉफ्टवेअरमधील माहिती (बॅकअप) सांभाळण्याचे काम ‘ईएसडीएस’ कंपनीला दिल्याचे भासवून वित्त आणि आयटी विभागाने महिन्याकाठी २८ लाख रुपयांचा हिशेबही मांडला आहे. केवळ स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काही कामे आमच्याकडे आहेत. मात्र, महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजातील ‘डेटा’ नाही. महापालिकेतील अधिकारी दिशाभूल करीत आहेत. ‘डेटा’ रिस्टोअर करण्याचे काम सुरू नसल्याचे या कंपनीचे व्यवस्थापक (मार्केटिंग) विशाल जोशी यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. त्यामुळे आयटी विभागाने गेल्या दोन वर्षांत खर्च केलेल्या ६० ते ६५ कोटी रुपयांचा निधी नेमका कुठे गेला, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या सव्वापाच हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पासह महत्त्वाच्या योजनांच्या हिशेबाचा ‘डेटा करप्ट’ झाल्याचे ‘सकाळ’ने उघड केले. त्यानंतर आयटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांची कशा प्रकारे उधळपट्टी केली, हे समोर आले. या प्रकरण गाजत असतानाच ‘डेटा’ एकत्रित केला जात असल्याचे आयुक्त सौरभ राव आणि वित्त विभागाच्या प्रमुख उल्का कळसकर यांनी जाहीर केले. त्यासाठी नाशिकमधील कंपनीला अडीच कोटी रुपये दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र, या कंपनीकडे महापालिकेचा डेटाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे चौकशीच्या भीतीने भांबावलेल्या महापालिका प्रशासनाने खोटी उत्तरे दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, त्यांनी महापालिकेच्या सभागृहाचीही दिशाभूल केली आहे. याबाबत राव आणि कळसकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

वित्त विभागात गोंधळ 
‘डेटा करप्ट’ प्रकरणाला आयटी विभाग जबाबदार असला तरी, खरे सूत्रधार हे महापालिकेच्या तब्बल सव्वापाच हजार कोटी रुपयांच्या हिशेबावर नियंत्रण असलेल्या वित्त विभागातील अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षात काही योजना, त्यांचे सल्लागार आणि आराखड्यांवर वाटेल तेवढा पैसा खर्च करण्यात आला. त्याचा हिशेब लावणे शक्‍य नसल्यानेच या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नोंदी गायब करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून संपूर्ण ‘डेटा करप्ट’ झाल्याचा संशय आहे.

संगणकप्रणालीतील माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी महापालिकेचे ‘डेटा सेंटर’ हवे. ‘आयटी’करिता एवढ्या प्रमाणात निधी असूनही सेंटर उभारले नसल्याने डेटा करप्ट किंवा डेटा थेफ्टच्या घटना घडतात. 
- अनिल पटवर्धन, माजी अध्यक्ष, हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशन (एचआयए)