#PMCDataLost सॉफ्टवेअरची चाचणीच नाही

‘बॅकअप’मधून मिळणार ८० टक्केच माहिती; मात्र लाखो रुपये मोजावे लागणार
पुणे - माहिती-तंत्रज्ञानाचा (आयटी) प्रभावी वापर करीत असल्याचे दाखविणाऱ्या महापालिकेच्या ‘डेटा करप्ट’ प्रकरणात आणखी नव्या गोष्टी उघड झाल्या आहेत. नवी संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) उभारली; मात्र इन्स्टॉलेशननंतर तिची अंमलबजावणी व चाचणीच न झाल्याने ‘डेटा करप्ट’ झाल्याचे कारण पुढे आले.

म्हणजेच महापालिकेचा आयटी विभाग आणि प्रणालीच्या देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या ठेकेदार कंपनीच्या दुर्लक्षामुळेच ही घटना घडली. संगणकप्रणालीच्या सर्व्हरमधील ‘बॅकअप’ घेत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी जेमतेम ८० टक्केच माहिती हाती लागणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांना लाखो रुपये मोजावे लागतील. अशा घटनेची जबाबदारीच निश्‍चित नसल्याने हा खर्च कोण करणार?, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या कामकाजातील संगणकप्रणाली, तिचे इन्स्टॉलेशन, अंमलबजावणी आणि चाचणीची कामे मोनार्च टेक्‍नॉलॉजीज आणि सुजाता कॉम्प्युटर या कंपन्यांकडे आहेत. यासाठी ‘पीडब्ल्यूसी’ या सल्लागार कंपनीची नेमणूक झाली. त्यानंतर तिच्या ‘अर्थ’पूर्ण सल्ल्याने महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार आणि आयटी विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांनी या कंपन्यांना काम मिळवून दिले. त्यावरून ठेकेदार कंपन्यांमध्ये वादही झाला. पण, ठराविक कंपन्यांच्या बाजूने निविदेच्या अटी-शर्ती मांडण्यात आल्या. मात्र, संगणकप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होताच संबंधित कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे प्रणालीच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होऊन त्यातील ‘डेटा करप्ट’ झाला.

आयटी विभागाच्या योजना, त्यावरील खर्च आणि निविदा प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, महापालिकेची संपूर्ण माहिती एकत्रित करण्याला प्राधान्य दिले आहे. हे काम लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
- सौरभ राव, आयुक्त, महापालिका

डेटा करप्ट म्हणजे काय झाले? 
संगणकप्रणालीत महापालिकेच्या सुमारे सव्वापाच हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाची माहिती होती. अर्थात योजना, ठेकेदार, सल्लागार कंपन्या, त्यावरील खर्चाच्या नोंदी होत्या. विशेषत: जमा-खर्चाच्या रकमेचे आकडेही त्यात होते. जेव्हा डेटा करप्ट झाला, याचाच अर्थ ही माहिती संपुष्टात आली. ती आता एकत्रित करण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्यातील आकड्यांचा ताळमेळ जुळत नसल्याचे दिसून आले आहे. बहुतांशी खर्च कमी-अधिक प्रमाणात दाखविला जात आहे. त्यामुळेच डेटा करप्ट झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

बॅकअप कुठे आणि कसा आहे? 
महापालिकेच्या सर्व्हरमधील ‘बॅकअप’ सांभाळण्याचे काम नाशिकमधील ‘ईएसडीएस सोल्यूशन’ या कंपनीला दिले आहे. त्यासाठी महापालिका दर तीन महिन्यांसाठी ८५ लाख रुपये देते. महापालिकेकडे स्वत:च्या मालकीचे ‘डेटा सेंटर’ नसल्याने या कंपनीकडे काम दिले आहे. हा बॅकअप घ्यावयाचा झाल्यास त्यासाठी नव्याने तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागणार असून, त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे ८० ते ८५ टक्के बॅकअपच मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. 

प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न
महापालिकेतील डेटा करप्ट प्रकरण उघड होऊन महिना झाला, तरी याबाबत आयटी विभाग आणि प्रशासनाच्या पातळीवर गुप्तता होती. ‘बॉम्बे स्टॉक एक्‍स्चेंज’ला पत्र आणि त्यावरील खुलाशानंतरही महापालिकेने साधी चौकशीही सुरू केलेली नाही. ठेकेदार कंपन्यांनाही काहीच बोलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ वाढले आहे. महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आयटी विभाग आणि ठेकेदार कंपन्यांचीच आहे.