#PMCDataLost ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’

पुणे - महापालिकेच्या ‘डेटा करप्ट’ प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे उघड होताच आक्रमक झालेले महापालिकेतील पदाधिकारी अचानक नरमले आहेत. प्रशासन आपल्या विरोधातील प्रकरणे उकरून काढण्याच्या भीतीपोटीच पदाधिकारी बोलण्यास पुढे येत नसल्याचेही चित्र आहे. पुणेकरांसाठी राखणदाराची भूमिका पार पाडू, अशी घोषणा करणारे विरोधकही या मुद्द्यावर मूग गिळून गप्प आहेत. परिणामी, या प्रकरणातील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद बनली आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कर्जरोखे स्वरूपातील दोनशे कोटी रुपयांच्या नोंदीसह महापालिकेच्या सव्वापाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या नोंदी गायब झाल्या आहेत. ‘डेटा प्रकरणासोबतच संगणक प्रणालीच्या नावाखाली गैरव्यवहार झाल्याकडे ‘सकाळ’ने लक्ष वेधले होते. तेव्हा महापौर मुक्ता टिळक, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्यासह विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, संजय भोसले, वसंत मोरे यांच्यासह माजी महापौर दत्ता धनकवडे, पृथ्वीराज सुतार, अविनाश बागवे, नीलिमा खाडे, मंजूषा नागपुरे, राणी भोसले, आरती कोंढरे यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर आगपाखड केली. त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी या मंडळीनी लावून धरली. 

सदस्यांची आक्रमकता लक्षात घेऊन चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे सूतोवाच महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले होते. या प्रकरणी प्रशासनाच्या पातळीवरही कार्यवाही होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, एरवी प्रशासनावर ताशेरे ओढणारे प्रमुख पदाधिकारी एकाएकी शांत का झाले आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

सायबर शाखेकडूनही कार्यवाही नाही  
महापालिका आयुक्त दाद देत नसल्याने भिमाले यांनी हे पुणे पोलिसांच्या सायबर शाखेपर्यंत नेले. तेथूनही ते पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या पातळीवर कार्यवाही झालेली नसल्याचे चित्र आहे. 

ताळेबंद ३१ पर्यंत ‘बीएसई’कडे सादर
पुणे महापालिकेचा ‘लॉस्ट’ आणि ‘करप्ट’ झालेला डेटा बहुतांशी प्रमाणात ‘रिस्टोअर’ झाला असून, येत्या ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत महापालिकेचा आर्थिक ताळेबंद बॉम्बे स्टॉक एक्‍सचेंजकडे (बीएसई) सादर करू, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, या महिनाअखेरपर्यंत ताळेबंद  सादर होण्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. समान पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचे रोखे उभारले आहेत. त्यामुळे ताळेबंद सादर करणे बंधनकारक होते. त्यासाठी ३० ऑगस्टची मुदत होती; परंतु, तांत्रिक कारणामुळे संबंधित डेटा करप्ट आणि लॉस्ट झाल्यामुळे ताळेबंद सादर करण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवावी, असे विनंती पत्र महापालिकेने २४ सप्टेंबर रोजी बीएसईला पाठविले होते. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने सर्वप्रथम २६ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केले होते.