#PMCIssue नगरसेवकांची चालबाजी

Pune-Municipal
Pune-Municipal

पुणे - विकास आराखड्यातील नागरी सुविधांची आरक्षणे ताब्यात घेण्याच्या राजकीय व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मांडलेला भूसंपादन प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पडून आहे. तो मान्य झाल्यास त्यातील राजकीय हस्तक्षेप मोडून निघणार असल्याने महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीच तो रोखून धरला आहे.

एखाद्या नागरिकाच्या भूखंडावर भाजीमंडई, दवाखाना किंवा शाळेचे आरक्षण असेल; तर तो भूखंड महापालिकेने संपादित करावा, यासाठी संबंधित नागरिक महापालिकेला कळवितो. त्याला ‘पर्चेस नोटीस’ म्हणतात. महापालिकेने तो भूखंड संपादित करण्यासाठी जागामालकाला रोख मोबदला किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देणे अपेक्षित आहे. परंतु, अनेकदा या प्रकरणांमध्ये संबंधित नगरसेवकांकडून जागामालकाची अडवणूक होते. रोख मोबदला देण्याची सध्या महापालिकेची क्षमता नाही. त्यामुळे टीडीआर दिला जातो. परंतु, त्यातही काही माननीयांचे हितसंबंध आड येतात. त्यामुळे ते प्रकरण प्रलंबित राहते. २००५च्या विकास आराखड्यातील अवघी २७ टक्के आरक्षणे संपादित झाली आहेत.

असा आहे आयुक्तांचा प्रस्ताव
महापालिकेला पर्चेस नोटीस आल्यावर आयुक्त एका महिन्यात त्याचे विषयपत्र स्थायी समितीला सादर करतील. त्यानंतर एका महिन्यात स्थायी समितीने ते मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे मंजुरीसाठी पाठवायचे. स्थायीने हे विषयपत्र मंजूर केले नाही, तर आयुक्त ते सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करतील. सर्वसाधारण सभेने त्यावर दोन महिन्यांत निर्णय घ्यायचा आहे. परंतु, ते प्रकरण दोन महिन्यांत मंजूर झाले नाही, तर आयुक्त त्यांच्या अधिकारात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करतील. यामुळे स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेने अडवणूक केली, तरी चार महिन्यांनंतर आयुक्त भूसंपादन करू शकतील.

सहा महिन्यांपासून प्रलंबित
भूसंपादन वेगाने व्हावे म्हणून आयुक्तांनी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी २२ जून २००६ रोजी ठरावाद्वारे केली होती. परंतु, मधल्या काळात त्यावर कार्यवाहीच झाली नव्हती. अखेर आयुक्त राव यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून १८ मार्च रोजी स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर केला. तथापि, गेल्या सहा महिन्यांपासून स्थायी समितीच्या २० बैठका झाल्या, तरी तो संबंधित नगरसेवकांनी मंजूर केलेला नाही. आता १६ सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

६२७ - २००७ नंतरच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे
१२५ - संपादित झालेली आरक्षणे
५०२ - प्रलंबित आरक्षणे
३२ - प्रलंबित पर्चेस नोटिसा

विकास आराखड्यातील आरक्षणे मार्गी लागण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती हवी. पर्चेस नोटीस दिल्यावर ती फाइल अनेक महिने दाबून ठेवली जाते. आयुक्तांचा प्रस्ताव मार्गी लागला, तर या परिस्थितीत काही तरी फरक पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, नागरी हक्क संस्था 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com