#PmcIssue शहरातील कचरा शहरातच जिरवा! 

पुणे - कचऱ्याचा गंभीर प्रश्‍न विचारात घेऊन राज्यातील नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतच कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. 

प्रमुख शहरांबरोबरच नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीत देखील मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. कचऱ्याचे वाढते प्रमाण हे सर्वांची डोकेदुखी ठरत आहे. यामुळे प्रदूषणातही भर पडत आहे. परिणामी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून हद्दीबाहेर जागा देण्याची मागणी सरकारकडे केली जाते. सरकारकडून जागा मिळाल्यास संबंधित ग्रामपंचायत अथवा ग्रामस्थांकडून त्यास विरोध होतो. परिणामी, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी गंभीर होत जातो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना हद्दीच्या कार्यक्षेत्रातच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यासाठी जागा आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी नागरी क्षेत्रामध्ये कचरा डेपोच्या भोवती पाचशे मीटर बफर झोन ठेवण्याचे बंधन सरकारने घातले होते. यात आता बदल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात ‘निरी’ या संस्थेने कचरा डेपोंची पाहणी करून काही निष्कर्ष नोंदविले आहेत. पन्नास मीटरपासून ते ३०० मीटरपर्यंत हा झोन ठेवता येईल, अशी शिफारस ‘निरी’ने राज्य सरकारला केली होती. त्या आधारे राज्य सरकारने कचरा डेपोच्या शंभर मीटरच्या परिसरात बफर झोन ठेवण्याची सूचना केली आहे.

शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यातून कचरा निर्मितीचे प्रमाणही वाढते आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणार प्रकल्प उभे राहायला हवेत. विकास आराखड्यात या कारणांसाठी जागा ठेवली आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी नगररचना संचालकांच्या कार्यालयात स्वतंत्र विभाग नाही. हा विभाग निर्माण करण्याची गरज आहे.
- रामचंद्र गोहाड (नगर नियोजनकार)

हिंजवडीत सहा गावांसाठी  लवकरच कचरा प्रकल्प
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हद्दीचा विकास आराखडा तयार करतानाच कचरा प्रकिया प्रकल्पांसाठी चार दिशांना जागा आरक्षित करणार आहे. लवकरच हिंजवडीतील एमआयडीसीच्या जागेमध्ये सहा गावांसाठी कचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. 

आयुक्त गित्ते म्हणाले, की ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा तयार करताना कचरा प्रकिया प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित करण्यात येईल. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत पाच ठिकाणी हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होईल. कचरा प्रकल्पांसाठी सुमारे ४० ते ५० एकर जागेची आवश्‍यकता आहे. २० ते २५ गावांसाठी मिळून एक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प केला जाणार आहे. हा प्रकल्प सुरळीत चालविण्याची व देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची असणार आहे. हिंजवडी औद्योगिक वसाहतीमध्ये कचरा प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित आहे. या ठिकाणी हिंजवडी परिसरातील सहा गावांसाठी कचरा प्रकल्प उभारला जाणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढली आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये कचऱ्याचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायत काम पाहात आहे.