#Pmpl ब्रेकडाउनबद्दल कंत्राटदारांना नऊ कोटींचा दंड 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 ऑगस्ट 2018

पुणे : पीएमपीच्या ब्रेकडाउन होणाऱ्या बसमध्ये पाच खासगी कंत्राटदारांच्या बसची संख्या जास्त असल्यामुळे प्रशासनाने त्यांना चार महिन्यांत नऊ कोटी रुपयांचा दंड सुनावला आहे. तसेच, ब्रेकडाउनची संख्या कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनाही प्रशासनाने सुचविल्या आहेत. 

पुणे : पीएमपीच्या ब्रेकडाउन होणाऱ्या बसमध्ये पाच खासगी कंत्राटदारांच्या बसची संख्या जास्त असल्यामुळे प्रशासनाने त्यांना चार महिन्यांत नऊ कोटी रुपयांचा दंड सुनावला आहे. तसेच, ब्रेकडाउनची संख्या कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनाही प्रशासनाने सुचविल्या आहेत. 

पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या दोन हजार बस आहेत. त्यांतील सुमारे 1500 बस रस्त्यावर धावतात. मात्र, त्यांतील दररोज सरासरी 125 बस ब्रेकडाउन होतात. पीएमपीकडे खासगी कंत्राटदारांच्या 580 बस आहेत. त्यांतील 450 बस मार्गांवर धावतात. त्यांतील 80-90 बस रोज नादुरुस्त होतात. बस ब्रेकडाउन झाल्यामुळे मार्गावर मिळणाऱ्या किती उत्पन्नाचे नुकसान झाले, बस किती वेळ बंद पडली आदींचा विचार करून पाच हजार रुपयांपासून दंड ठोठावला जातो. त्यानुसार एप्रिल ते 30 जुलै दरम्यान खासगी ठेकेदारांना नऊ कोटी रुपये दंड करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडील बसच्या देयकातून ही रक्कम वळती केली जाईल, असे पीएमपीच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांनी सांगितले. 

पीएमपीच्या ताफ्यातील 900 पैकी 500 बसचे आयुर्मान संपले आहे, त्यामुळे त्यांची दुरुस्ती केली तरी त्या पुन्हा नादुरुस्त होतात. तसेच, कंत्राटादारांनी हमी दिल्यापेक्षा कमी बस ताफ्यात येत आहेत. याबाबत त्यांना वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. विविध कारणांस्तव त्यांना सुमारे 20 कोटी रुपये दंड गेल्या चार महिन्यांत करण्यात आला आहे, असेही गुंडे यांनी स्पष्ट केले. दोन शिफ्टमध्ये पीएमपीच्या बसगाड्यांची देखभाल- दुरुस्ती सुरू आहे. जास्तीत जास्त बस रस्त्यावर असाव्यात, यासाठी प्रशासनाचे नेटाने प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. 

तीन महिन्यांत नव्या बस 
पीएमपीच्या ताफ्यात 150 नव्या इलेक्‍ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन्ही महापालिकांकडून मिळणाऱ्या निधीतून 400 सीएनजीवर धावणाऱ्या बस घेतल्या जातील. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. 30 ऑगस्टपर्यंत त्याची मुदत आहे. त्यानंतर संचालक मंडळाने त्या मंजूर केल्यावर तीन महिन्यांत नव्या बस ताफ्यात दाखल होतील, असेही गुंडे यांनी स्पष्ट केले. 
 

Web Title: Pmpml Breakdown penalty for nine crores