दोषींवर कारवाई करावी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जून 2019

घाऊकऐवजी किरकोळ दराने डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यास विलंब लावल्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळास (पीएमपीएमएल) आठ कोटी ६६ लाख रुपये नुकसान झाले. ही बाब अतिशय गंभीर असून, याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करावी. जबाबदारी निश्‍चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.

मुंबई - घाऊकऐवजी किरकोळ दराने डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यास विलंब लावल्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळास (पीएमपीएमएल) आठ कोटी ६६ लाख रुपये नुकसान झाले. ही बाब अतिशय गंभीर असून, याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करावी. जबाबदारी निश्‍चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.

पीएमपीला दररोज ७१ हजार लिटर डिझेल लागते. ते पीएमपी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन पेट्रोलियम या कंपन्यांकडून घाऊक दराने खरेदी करत होती; परंतु केंद्र सरकारने १८ जानेवारी २०१३ मध्ये डिझेल विक्री धोरणात बदल केला. त्यामुळे डिझेलचा दर ५२.१० प्रतिलिटर वरून ६४.१३ रुपयांवर गेला. त्यामुळे प्रतिलिटर दरात १० रुपयांनी वाढ झाली. परिणामी पीएमपीच्या दररोजच्या डिझेल खर्चात आठ लाख रुपयांनी वाढ झाली. त्यावर डिझेल खरेदी घाऊकऐवजी किरकोळ दराने करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज होती; परंतु त्यावर निर्णय घेण्यास संचालक मंडळाने विलंब केला; तसेच डिझेल दरवाढीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.

न्यायालयाने पीएमपीच्या विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे साडेचार ते पाच महिन्यांचा कालावधी वाया गेला. संचालक मंडळ निर्णय घेण्यास विलंब करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर व्यवस्थापकीय संचालकांनी तातडीने राज्य सरकारचे मत घेणे अपेक्षित होते. त्यांनी देखील कोणतेही पाऊल उचलले नाही. परिणामी, पीएमपीला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. ही बाब अतिशय गंभीर असून, पीएमपीच्या आर्थिक बाबी संदर्भातील कामकाजात असणारी विवेकशून्यता दाखविणारी आहे, अशा शब्दांत लेखापरीक्षक यांनी अहवालात ताशेरे ओढले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित करावी. दोषींवर करवाई करून दोन महिन्यांत त्याचा अहवाल लोकलेखा समितीस द्यावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PMPML Bus Loss Crime