निमशहरी, ग्रामीण बांधकामे नियमित

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 जुलै 2019

औद्योगिक क्षेत्रात मेळावे
अनधिकृत बांधकामे पाडण्यापेक्षा नागरिकांना नियमानुसार दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्यावर पीएमआरडीएने भर दिला आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद मिळावा, याकरिता जनजागृतीसाठी ठिकठिकाणी तालुकास्तरावर औद्योगिक क्षेत्रात मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. बैठकीस महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, अनधिकृत बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद पाठक, बांधकाम नियंत्रक प्रमुख सारंग आवाड, तसेच पीएमआरडीए क्षेत्रातील २५ ते ३० कंपनीमालक उपस्थित होते.

पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए)अंतर्गत समाविष्ट निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमित करून देणार असल्याचे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त विक्रम कुमार यांनी औद्योगिक बांधकामधारकांच्या बैठकीत सांगितले. ही बैठक औंध येथील कार्यालयात पार पडली.  

पीएमआरडीए हद्दीतील तळेगावसह रांजणगाव, शिक्रापूर, खेड येथील अनधिकृत बांधकामे निश्‍चित करून निवासी, व्यापारी, औद्योगिक झोन असे वर्गीकरण केले जाणार आहे. या भागातील बांधकामांचे सर्वेक्षण जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून केले आहे. जवळपास प्राथमिक स्तरावर ४५ ते ५० बांधकामे अनधिकृत आढळून आली आहेत. 

ही सर्व औद्योगिक बांधकामे विनापरवाना बांधलेली आहेत. मात्र, जी बांधकामे सरकारच्या नियमानुसार अधिकृत होतील, ती सर्व बांधकामे पीएमआरडीएच्या माध्यमातून अधिकृत करून दिली जाणार आहेत. इतर बांधकामांना दंड आकारला जाणार आहे. दंड न भरणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे.  या सर्व औद्योगिक बांधकामांना पीएमआरडीएने दोनवेळा नोटीस बजावल्या होत्या. ते सर्व बांधकामधारक बैठकीस उपस्थित होते. या निर्णयामुळे पीएमआरडीएच्या महसुलात नक्कीच वाढ होणार आहे. बैठकीत बहुतांश बांधकामधारकांनी बांधकाम नियमितीकरणास सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार लवकरच पीएमआरडीएडे संपर्क साधणाऱ्या व योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून देणाऱ्या बांधकामधारकांची बांधकामे नियमानुसार नियमित करून देण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PMRDA Home Construction Regular