‘पीएमआरडीए’ला ‘धाक’ निवडणुकीचा

PMRDA
PMRDA

तीन महिन्यांत अनधिकृत बांधकामांवर ८ टक्केच कारवाई
पिंपरी - ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास होण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना झाली. मात्र, नियोजित विकासाऐवजी अनधिकृत बांधकामामुळे प्राधिकरण क्षेत्र बकाल होत चालले आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर असताना निवडणुकांच्या तोंडावर या जबाबदारीचा विसर प्रशासनाला पडल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारी ते जूनदरम्यान अडीच लाख चौरसफूट कारवाई झाली. मात्र, जुलैनंतर ती केवळ १९ हजार चौरस फूट होऊ शकली. म्हणजे निवडणूक आली अन्‌ कारवाई थंडावली, अशी स्थिती आहे.

‘पीएमआरडीए’त मनुष्यबळ आणि पोलिस बंदोबस्ताच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. गणेशोत्सव कालावधीत बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली नाही. आता नवरात्रोत्सव जवळ आला आहे. पितृपंधरवडा सुरू आहे. त्यात निवडणुकीचे बिगूल वाजणार. यात दोन महिन्यांचा कालावधी जाईल. त्यामुळे या कालावधीतही पोलिस बंदोबस्त मिळणार नाही. अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी जावे लागेल. त्यामुळे आता निवडणूक संपेपर्यत तरी कारवाई होईल, अशी चिन्हे दिसत नाही. दुसरीकडे निवडणूक कालावधीत अनधिकृत बांधकामे प्रमाण वाढते. याच बांधकामांवर हातोडा पडणे गरजेचे आहे, मात्र, तसे होण्याची चिन्हे नाहीत. ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्याबाबत उत्तर दिले नाही.

निवडणूक हे निमित्त आहे. पीएमआरडीएमध्ये आतापर्यंत दहा वेळा अनधिकृत बांधकामाचे छायाचित्र आणि तक्रार घेऊन गेलो आहे. अद्याप तक्रार केलेली नाही. कित्येक वेळी वेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ केली जाते, अशी तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.

दोन वर्षांत ६९ तक्रारी
ग्रा मीण भागातील अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाईसाठी सुरू केलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ॲपवर दोन वर्षांत ६९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तक्रारदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर ॲपमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अनधिकृत बांधकामाचे ठिकाणच सापडत नाही. तक्रार एकाची आणि ठिकाण भलतेच, असे प्रसंग घडत असल्याने ‘पीएमआरडीए’चा अजब कारभार ॲपच्या माध्यमातून समोर आला आहे. 
पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात असलेल्या बेकायदा बांधकामांसाठी हे ॲप तयार केले आहे. मोबाईल ॲपवर अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांच्या ॲपवर तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. याची माहितीच नागरिकांना नाही. या ॲपबद्दल प्रशासनाकडून अद्याप नागरिकांच्या माहितीसाठी कोणती जनजागृती केलेली नाही. ॲप कसे डाऊनलोड करावे, तक्रार कशी नोंदवावी, अनधिकृत बांधकामाचे छायाचित्र कसे अपलोड करावे किंवा अनधिकृत बांधकामाचे ठिकाण कसे शेअर करावे, या बद्दलची माहिती नागरिकांना नाही. तांत्रिक चुकाही पीएमआरडीए प्रशासनाला दूर करता आल्या नाहीत.

तक्रारींसाठी मोबाईल ॲप 
‘पीएमआरडीए’ ॲपवर तक्रार करण्यासाठी प्रयत्न केल्यास अनधिकृत बांधकामाच्या फोटो व्यतिरिक्त कोणताही फोटो अपलोड होत आहे. बांधकामाचा फोटो न टाकता स्वत:चा फोटोही काढून टाकता येत आहे. कमेंट बॉक्‍समध्ये तक्रार नोंदवायची आहे. मात्र, जीपीएसनुसार ठिकाण येत नाही.

यासाठी तक्रार नोंदविणाऱ्या तक्रारदारानेच पूर्ण माहिती स्वतःच कमेंट बॉक्‍समध्ये नोंदवायची आहे. तक्रार खरी की खोटी याची शहानिशा या ॲपवर करता येत नाही. तक्रार केल्यास तक्रारदाराला कोणताही प्रतिसाद येत नाही. तक्रारदाराने ई-मेल अथवा संपर्क क्रमांक दिला असल्यासच दखल घेतली जाऊ शकते. याशिवाय तक्रार कोणाविरुद्ध आहे, याची माहितीही टाकणे गरजेचे आहे. अन्यथा तक्रारीची दखल घेतली जात नाही.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com