सर्वोच्च समिती अद्याप कागदावरच

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) सर्वोच्च समिती असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीवरील (पुणे मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटी) सदस्यांची पाच वर्षांनंतरही निवड होऊ शकलेली नाही. सदस्याची नियुक्ती त्वरित करावी, अशी विनंती पीएमआरडीएने वारंवार करून देखील राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे ही समिती कागदावरच राहिली आहे.

पुणे महानगर क्षेत्राचा एकत्रित विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून २००८ पूर्वी महानगर नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती रचना व अधिनियम या कायद्यानुसार ४५ सदस्यांची ही नियोजन समिती स्थापन स्थापन करण्यात आली होती. त्यामध्ये दोन तृतीयांश सदस्य हे निवडणुकीद्वारे निवडून नियुक्त करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. निवडून येणाऱ्या सदस्यांमध्ये या समितीच्या कार्यक्षेत्रातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, तर उर्वरित १५ सदस्यांची निवड राज्य सरकारमार्फत करण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती. त्यामध्ये आमदार, खासदारांचाही समावेश असावा, अशी तरतूद केली होती. त्यानुसार ४५ सदस्यांची समिती स्थापनदेखील करण्यात आली. समिती स्थापन झाल्यानंतर समितीच्या सदस्यांची दोन वेळा एकत्रित बैठक झाली. त्यानंतर या समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांची पाच वर्षांनी मुदत संपली. त्यानंतर नव्याने सदस्यांची निवड करणे आवश्‍यक होते. अन्य महामंडळाच्या रखडलेल्या नियुक्‍त्या झाल्यानंतर या सदस्यांची निवड करण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे निवड होत नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

वारंवार पत्र देऊनही सदस्य निवड नाही
राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी अधिसूचना काढून पीएमआरडीएची स्थापना केली. त्यानुसार या कार्यालयाचे काम सुरू झाले आहे. पीएमआरडीएची ॲपेक्‍स बॉडी असलेल्या या समितीवरील सदस्यांची निवड करावी, असे पीएमआरडीएकडून राज्य सरकार आणि विभागीय आयुक्तांना वारंवार पत्र देण्यात आले. तरी देखील या सदस्यांची निवड करण्यात आलेली नाही.