पाण्याभोवती २५ गावांचे राजकारण

टाकवे बुद्रुक - स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या ठोकळवाडी धरणाच्या पाण्याभोवती परिसरातील पंचवीस गावांचे राजकारण फिरत आहे. 

पिण्यासाठी गावात पाणी, शेतीला पाणी, धरणाच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी तीन लिफ्ट, नफ्यातील उत्पन्नातून परिसराच्या विकासावर खर्च, अशा मागण्या सुरू झाल्या. टाटाने धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही. १९८५ च्या सुमारास सर्व धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी खांडी-सावळा रस्त्यावरील वीजनिर्मितीला पाणी वाहून घेऊन जाणाऱ्या वाहिनीच्या बावडीत दगड टाकण्याचे आंदोलन हाती घेतले. 

पंचवीस गावांतील पाचशेहून अधिक शेतकरी स्वयंप्रेरणने हातात दगडी घेऊन बावडी (विहिरी) भोवताली आले. काही दगड बावडीत पडले. टाटाने पहिल्यांदा पिण्यासाठी नळाने पाणी घेऊन जाण्याला परवानगी दिली. पण, शेतीला पाणी नाही. कान्हे फाटा-ठोकळवाडी रस्त्यावर मालकी, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्र व परिसरात संपादित जमीनीवर मालकी हा दबाव कायम ठेवला. तळ्यातील पाणी शेतात आणून मळा पिकवायचा आणि मळ्यातील धान्य खळ्यात वाळवायचे, हे स्वप्न दाखवून आंदोलनाचा दुसरा अंक सुरू झाला. शेतकरी संघटनेचे शेतकरी कामगार पक्षात रूपांतर कधी झाले, हे पंचवीस गावांना समजले नाही; पण तळ्यातील पाणी शेतात खळाळले आणि ओसाड आंदर मावळातील टाटांच्या जमिनीवर हिरवी बागायती फुलली. या फुललेल्या शिवारात शेतकरी कामगार पक्षाची लालबावट्यासह विळा रोवून गेला. पुणे जिल्हा परिषद प्रथमच शेकापचा सदस्य भाई या नावाने पोचला. यानंतर प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच पक्ष-संघटना आणि त्यांच्या स्थानिक नेत्याने हा प्रश्न नेटाने पेटवून ठेवला. यासाठी कोणी उपोषण, मोर्चा, निवेदने दिली. कोणी शासकीय दरबारी झुंज दिली. टाटाने शेतीला अधिकृतपणे पाणी परवाने द्यावे, या मागणीने जोर धरला. रस्त्यावरील मालकी सोडून हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्वाधीन झाला आहे. 

आरोग्य सेवा, शैक्षणिक मदत, महिला दूध उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांना बी बियाणांची मदत टाटाने सुरू केली. निवडणुकीच्या तोंडावर धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी सर्व राजकीय पक्ष सूर आळवू लागले आहे. पाणी परवाने आणि सामाजिक विकास निधी मिळावा, अशी मागणी पक्ष करू लागले. संपादित केलेल्या, पण सध्या या जमिनीवर शेतकऱ्यांचा ताबा आहे. त्या जमिनीवर मूळ शेतकऱ्यांची वहिवाट लावावी, यासाठी सुमारे पाचशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात धाव घेतली. एका राजकीय पक्षाने यासाठी आवाहन केले होते. धरणग्रस्त समिती कार्यात उतरली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभेच्या इच्छुकांनी शेतीला पाणी परवाने मिळवून देतो, सातबारा उतारा घेऊन या आवाहनाला सुरवात केली. किमान आता तरी पाण्याच्या भोवताली फिरणारे राजकारण संपवून पर्यटन, भौतिक सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते या विकासाच्या भोवती फिरावे, अशी अपेक्षा स्थानिकांना आहे.