उपमुख्यमंत्र्यांकडे राज्यात 'हा' कायदा लागू करण्याची होतीये मागणी

प्रवीण डोके
शनिवार, 4 जुलै 2020

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये केंद्र सरकाराने 'एक देश, एक कमिटी' तसेच सेस रद्द करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्या कायद्याची राज्यात तत्काळ अंमलबजावणी करावी आणि व्यापारी वर्गास न्याय द्यावा, अशी मागणी दि पूना मर्चंटस् चेंबरतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली.

मार्केट यार्ड (पुणे) : कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये केंद्र सरकाराने 'एक देश, एक कमिटी' तसेच सेस रद्द करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्या कायद्याची राज्यात तत्काळ अंमलबजावणी करावी आणि व्यापारी वर्गास न्याय द्यावा, अशी मागणी दि पूना मर्चंटस् चेंबरतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली.

पेट्रोल- डिझेलच्या दरावरून पुणेकरांना असाही दिलासा...

चेंबरचे पदाधिकारी शुक्रवारी पवार यांना भेटले. यावेळी, उपाध्यक्ष अशोक लोढा, सहसचिव अनिल लुंकड उपस्थित होते. भेटीदरम्यान, राज्याचे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल. तसेच, याविषयावर लवकरच बैठक बोलाविण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी दिली.

कोरोनाचा रिपोर्ट पाॅझिटिव्ह आल्याचे एेकूनच आला हार्ट अॅटॅक

बाजार समितीच्या कायद्याप्रमाणे मार्केट आवारातच व्यापार्‍यांना व्यापार करावा लागतो. त्यामुळे जागा अपुरी पडत आहे. शेतीमाल सुरक्षित रहावा व मालाचे नुकसान होऊ नये याकरिता साईड शेडला परवानगी द्यावी. मार्केट यार्डातील भुसार बाजारातील बांधकामाच्या तळमजल्यावर एफएसआयच्या 80 टक्के बांधकामास परवानगी मिळावी. आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Poona Merchants Chamber demanded that justice be done to the business community to Deputy Chief Minister Ajit Pawar.