पुणे : 'ते' पूल पाडण्यास परवानगी देतो, पण... 

पुणे : ते दोन पूल पाडल्यानंतर तेथील राडारोडा, रस्त्यांची दुरुस्ती, तसेच त्या ठिकाणी नवीन दुमजली पूल उभारण्यास येणारा संपूर्ण खर्च पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) करावा, अशी भूमिका पुणे महापालिकेने घेतली आहे. तसा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्थायी समिती समोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे. त्यामुळे पूल पाडून त्या ठिकाणी नवीन पूल उभारण्यासाठी महापालिकेने घातलेल्या अटींवरून पीएमआरडीए आणि महापालिका यांच्यामध्ये मतभेद होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे. गणेशखिंड रस्त्यावरून ही मेट्रो जाणार आहे. त्यासाठी या रस्त्यावर पुणे विद्यापीठ आणि ई स्क्वेअर चौकातील उड्डाणपूल अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही पूल पाडण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे. तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पीएमआरडीएने राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे पाठविला होता. 

तसेच हा पूल महापालिकेच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे पूल पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून " ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने महापालिकेकडे पाठविला होता. लॉकडाऊनच्या काळात हे पूल पाडण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती या प्रस्तावात करण्यात आली होती. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हे दोन्ही पूल पाडण्यास आणि त्या ठिकाणी नवीन पूल उभारण्यास राज्य सरकारने पीएमआरडीएला नुकतीच मान्यता दिली. त्याच बरोबरच नवीन पूल उभारण्यास टाटा-सिमेन्स या कंपनीबरोबर काम करण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. हे दोन्ही पूल पाडून तेथे उभारण्यात येणाऱ्या दुमजली उड्डाणपुलास सुमारे 274 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाच्या पन्नास टक्के भार पुणे महापालिकेने उचलावा, प्रकल्पासाठी राज्य सरकार कोणतीही आर्थिक मदत करणार नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पूल पाडण्यास पीएमआरडीएला परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समिती समोर सादर केला आहे. त्यामध्ये पूल पाडण्यासाठी तसेच त्या ठिकाणी नवीन दुमजली पूल उभारण्यासाठी हिश्‍श्‍याची पन्नास टक्के रक्कम देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. ही रक्कम प्रकल्पासाठी जागेच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्याची शिफारस या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

तसेच पूल पाडल्यानंतर तेथील राडारोडा उचलून रस्त्यांची दुरुस्ती पीएमआरडीएने करावी. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या दुमजली पुलाचे आराखडा महापालिकेची मान्यता घेऊन मगच त्या ठिकाणी कामास सुरवात करावी, अशा अटी या प्रस्तावात महापालिका प्रशासनाकडून घालण्यात आल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्ष काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप