वीजबिले भरण्यासाठी ‘पॉवरहेड’ची मदत

पुणे - महापालिकेच्या विविध विभागांतील कार्यालयांतील वीजबिलांची रक्कम महावितरणकडे वेळेवर जमा करण्यासाठी विद्युत विभागाने ‘पॉवरहेड’ या संगणक प्रणालीची मदत घेतली आहे. मुदतीत वीजबिल भरल्यास विलंबासाठी आकारला जाणारा दंड टाळणे त्यामुळे शक्‍य होणार आहे.

गेल्या महिन्यापासून महापालिकेच्या विद्युत विभागाने हा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसत आहेत. शहराच्या विविध भागांत क्षेत्रीय कार्यालय, आरोग्य कोठ्या, रुग्णालये, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था अशा विविध स्वरूपाच्या महापालिकेच्या मिळकती आहेत. 

त्यांचा वीजबिलांचा वेळेवर भरणा होत नाहीत. यामुळे दंड भरावा लागतो. थकीत वीजबिलामुळे महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाते. विविध मिळकतींचे वीजबिल भरण्याचे काम विद्युत विभागामार्फत केले जाते. संबंधित मिळकत, कार्यालय, विभाग यांच्याकडून वीजबिले विद्युत विभागाकडे पाठविली जातात. त्यानंतर वीजबिलाचा भरणा केला जातो. या प्रक्रियेत अनेक वेळा वीजबिले संबंधित कार्यालयाकडून विद्युत विभागाकडे येण्यास उशीर होत असे. त्यामुळे वीजबिल वेळेवर भरली जात नसत. यामुळे महापालिकेला दंड भरावा लागत असे. त्याचप्रमाणे वाढीव बिल आल्यानंतरही ते कमी करून घेणे आदी गोष्टींची पूर्तता करण्यात वेळ जात होता. 

या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी विद्युत विभागाने एका संस्थेला वीजबिलाच्या नियोजनाचे काम दिले आहे. या संस्थेच्या ‘पॉवरहेड’ या संगणक प्रणालीच्या आधारे हे काम सुरू आहे. याबाबत विद्युत विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्रीनिवास कंदुल म्हणाले, ‘‘वीज बिलासंदर्भातील आवश्‍यक माहिती महावितरणकडून घेण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मिळकतींचे प्रत्येक उपकेंद्रनिहाय वर्गीकरण केले आहे. मिळकतीचे मागील वीजबिल किती होते, सध्याचा वापर किती असा सर्व प्रकारचा ‘डाटा’ तयार झाला आहे. एखादे वीजबिल विद्युत विभागाकडे जमा झाले नाही तर सरासरीच्या आधारे या मिळकतीचे बिल महावितरणकडे जमा करता येऊ शकते. यामुळे दंड टाळता येईल आणि वेळेत वीजबिल भरणा केल्याने मिळणारी एक टक्का सवलतही घेता येईल.’’

वीजबिल वेळेत भरल्यामुळे महावितरणकडून मिळणारी सवलत दरमहा सुमारे साडेतीन लाख रुपये
- महापालिकेला दरमहा सुमारे साडेतीन कोटी रुपये वीजबिल 
- वीजबिलांचे नियोजन करणाऱ्या संस्थेला दरमहा तीन लाख रुपये शुल्क 
- महापालिकेच्या विविध मिळकतींमध्ये एकूण चार हजार वीजमीटर 

महापालिकेला ४७ लाखांचा दंड
गेल्या आर्थिक वर्षांत महापालिकेला ४७ लाख ९९ हजार रुपये इतका दंड भरावा लागला. वेळेत बिल न भरल्यामुळे सवलतीची बुडालेली रक्कम सुमारे ४५ लाख ४ हजार रुपये इतकी आहे. थकीत रकमेवरील व्याज यांचा विचार करता सुमारे १ कोटी रुपयांचे नुकसान टाळता येऊ शकते.