खडकवासला धरणाजवळील जागेचा तिढा सुटेना; जमीन सोडण्यासाठी शेतकरी कुटुंबावर टाकला जातोय दबाव

किरकटवाडी (पुणे) : संरक्षण उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (डी.आय.ए.टी) प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये असलेले अनेक मोठे हॉटेल, रिसॉर्ट, अलिशान बंगले व इतर अतिक्रमणे सोडून 1971 सालापासून कसत असलेली खडकवासला धरणाला लागून असलेली गाळपेर जमीन सोडण्यासाठी रायकर कुटुंबावर केंद्रीय संरक्षण व संशोधन संस्थेतील अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकला जात आहे. मोठमोठे चोर सोडून संन्याशाला फासावर देण्यात येत असल्याची अनुभूती सध्या रायकर कुटुंबाला येत आहे.

काळजी घ्या, तुम्ही कोरोनावर मात करून लवकरच बरे व्हाल !

खडकवासला येथील शेतकरी शंकर नारायण रायकर यांची खडकवासला धरणाच्या मागच्या बाजूला असलेली जमीन पाटबंधारे विभागाने अधिग्रहित केलेली आहे. त्याचा कोणताही मोबदला रायकर कुटुंबाला मिळालेला नाही. जमीन नसल्याने उपजीविकेचे साधन म्हणून 1971 साली शंकर रायकर यांचे वडील नारायण रायकर यांनी पाटबंधारे विभागाला अर्ज करून  पुणे-पानशेत रस्त्यावरील केंद्रीय विद्यालयाला लागून असलेली गाळपेर जमीन कसण्यासाठी घेतली. त्याची रीतसर 'खंड पट्टी' रायकर कुटुंबाने भरलेली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

3 ऑगस्ट 2006 च्या 'राज पत्रा'नुसार 'संरक्षण उन्नत प्रौद्योगिक संस्थान' (डी.आय.ए.टी.) च्या संरक्षक भिंतीला लागून 100 मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही पक्के बांधकाम करता येणार नाही अशी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे. रायकर कुटुंबाने कसत असलेल्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केलेले नाही मात्र डी. आय. ए. टीच्या संरक्षक भिंतीला लागून इतर ठिकाणी अनेक मोठमोठे हॉटेल, रिसॉर्ट, आलिशान बंगले उभे राहिले आहेत. त्याकडे डी. आय. ए.टी. प्रशासन का दुर्लक्ष करत आहे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

Video : अजित पवार यांनी पुण्यातील मेट्रोचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या दिल्या सूचना

 जागेवर नेमकी मालकी कुणाची?...

पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी म्हणतात की, रायकर कुटुंब कसत असलेली जमीन पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची आहे. तर डी. आय. ए.टी. चे अधिकारी म्हणतात जमिन डी. आय. ए. टीच्या मालकीची आहे. त्यामुळे जमिन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे याबाबत सरकारी यंत्रणांमध्येच संभ्रम आहे. 

पाटबंधारे विभागाने खासगी व्यावसायिकाशी केला होता भाडेकरार....

संबंधित जागा पाटबंधारे विभागाने 2005 साली एका खासगी व्यावसायिकाला गार्डन रेस्टॉरंट सुरू करण्यासाठी तीस वर्षांच्या भाडेकराराने दिली होती. त्यासाठी पहिल्या वर्षी एक लाख रुपये भाडे व पुढील प्रत्येक वर्षी त्यामध्ये दहा टक्क्याने वाढ या प्रमाणे करारनामा ठरला होता; परंतु भाडे परवडत नसल्याचे कारण देत संबंधित व्यावसायिकाने करार रद्द केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"पाटबंधारे विभाग व डी आय ए टी प्रशासनाकडून आमच्यावर नेहमीच अन्याय होत आहे. आमच्या हक्काची जमीन गेली त्याचा आम्हाला कोणताही मोबदला मिळाला नाही. खासगी व्यावसायिकांना ही जमीन देण्यासाठी आमच्यावर नेहमीच दबाव टाकला जात आहे. या ठिकाणी आमची फक्त फळबाग आणि भातशेती आहे. कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम आम्ही केलेले नाही."

-शंकर रायकर, शेतकरी.

 

"डी आय ए टी च्या संरक्षक भिंतीला लागून असलेल्या सर्व अतिक्रमणांची पाहणी करण्यात येणार आहे. पाटबंधारे विभागाकडे असलेल्या कागदपत्रांची पाहणी करून रायकर कसत असलेल्या जागेबाबत सद्यस्थिती तपासण्यात येईल. अतिक्रमणांबाबत सर्व ठिकाणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल. दुटप्पी भूमिका घेतली जाणार नाही."

-यशवंत गोवेकर,  हवालदार, उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डी आय ए टी)

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"जागा पाटबंधारे विभागाची आहे. खडकवासला धरण परिसरात अठ्ठावीस एकरांमध्ये होत असलेल्या सुशोभिकरण प्रकल्पामध्ये रायकर कसत असलेल्या चार एकर जागेचाही समावेश आहे. आज ना उद्या रायकर यांना संबंधित जागा सोडावीच लागेल."

-वामन भालेराव, उपअभियंता, पाटबंधारे विभाग.